टैक्स में केंद्र और यूपी की हिस्सेदारी 50-50 हो, वित्त आयोग से योगी सरकार की मांग

बुधवार को 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक में राज्य सरकार ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 41 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की मांग की है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने विशेष विकास योजनाओं के लिए विशेष धनराशि बढ़ाने व अन्य मांगों को लेकर आयोग को ज्ञापन भी सौंपा है। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने बताया कि 28 में से 22 राज्यों ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाकर 50 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन अतिरिक्त 9 फीसदी की मांग बहुत ज्यादा है। इस पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। बैठक में राज्य सरकार ने राज्य के विकास व सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा दिया, जिसकी आयोग ने सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में आयोग की 13 सदस्यीय टीम के साथ बैठक की और राज्य की जरूरतों व मांगों का ब्योरा विस्तार से प्रस्तुत किया। अभी केंद्रीय करों में राज्यों को 41 फीसदी हिस्सेदारी मिलती है जबकि केंद्र 59 फीसदी हिस्सेदारी रखता है।

अब राज्यों ने केंद्रीय करों में समानता का दावा किया है। पनगढ़िया ने इसकी पुष्टि नहीं की कि आयोग इस प्रस्ताव को अपनी अंतिम सिफारिशों में शामिल करेगा या नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि पिछले वित्त आयोगों की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने बिना किसी बदलाव के आम तौर पर स्वीकार कर लिया है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि बड़ा राज्य होने के नाते यूपी की जरूरतें ज्यादा हैं। राज्य ने काफी अच्छी प्रगति की है। राज्य सरकार ने राजस्व संबंधी समस्याओं का बेहतर तरीके से समाधान किया है। इसने अपने कर स्रोतों में वृद्धि की है। राज्य करों, वैट और उत्पाद शुल्क में वृद्धि अच्छे संकेत हैं। राजकोषीय घाटा भी तीन फीसदी के आसपास है। दोपहर में वित्त आयोग की टीम ने विभिन्न राजनीतिक दलों, शहरी और ग्रामीण निकायों के प्रतिनिधियों और व्यापार से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात की। कर बंटवारे के फार्मूले में बदलाव का प्रस्ताव पनगढ़िया ने कहा कि राज्य ने कर बंटवारे के फार्मूले में भी बदलाव की मांग की है। इसने मांग की है कि प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) द्वारा मापी जाने वाली आय अंतर माप का भार पहले की तरह 45 फीसदी रखा जाए। भौगोलिक क्षेत्र को 15 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने की मांग की है। आयोग ने जनसंख्या का हिस्सा 15 से बढ़ाकर 22.5 प्रतिशत, जनसांख्यिकी कार्य 12.5 से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत, वन क्षेत्र 10 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत तथा कर प्रयासों के नाम पर मिलने वाला हिस्सा 2.5 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है।

16वें वित्त आयोग की यह है जिम्मेदारी
16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। इस आयोग की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का वितरण है। आयोग 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट दे सकता है। ये सिफारिशें 1 अप्रैल 2026-27 से 2030-31 तक प्रभावी रहेंगी।