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योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 21 जून से नई व्यवस्था, जानिए क्या है Y-ब्रेक?

उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में अब कर्मचारियों को लंच ब्रेक के बाद वाई-ब्रेक भी मिलेगा। यूपी सीएमओ ऑफिस की ओर से बुधवार को नई व्यवस्था जारी की गई है। वाई-ब्रेक के दौरान योग कर सरकारी कर्मचारी अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकेंगे...
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उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में अब कर्मचारियों को लंच ब्रेक के बाद वाई-ब्रेक भी मिलेगा। यूपी सीएमओ ऑफिस की ओर से बुधवार को नई व्यवस्था जारी की गई है। वाई-ब्रेक के दौरान योग कर सरकारी कर्मचारी अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकेंगे। यह व्यवस्था 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पूरे यूपी में लागू हो जाएगी।

क्या है वाई-ब्रेक?

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की ओर से बुधवार को नई व्यवस्था जारी की गई है। इस व्यवस्था में सरकारी कर्मचारियों को लंच ब्रेक के बाद वाई-ब्रेक भी मिलेगा। इस ब्रेक के दौरान कर्मचारी 5 से 10 मिनट तक योग कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। योग सत्र में गर्दन, पीठ और कमर को लक्षित करने वाली हल्की हरकतें, साथ ही गहरी सांस लेने और माइंडफुलनेस व्यायाम शामिल हैं। इस दौरान नमस्ते योग ऐप, वाई-ब्रेक ऐप, योग कैलेंडर और योग शब्दावली जैसे भारत सरकार के डिजिटल टूल का इस्तेमाल किया जाएगा।

हर जिले में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा

यूपी सरकार इस वाई-ब्रेक से सरकारी कर्मचारियों का तनाव दूर करना चाहती है। वाई-ब्रेक कर्मचारियों की मानसिक थकान और शारीरिक जकड़न को दूर करने में मदद करेगा। इसके अलावा कर्मचारियों का दिमाग भी तरोताजा रहेगा। इसको लेकर यूपी के प्रत्येक जिले में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

आयुष मंत्रालय ने तैयार किया योग प्रोटोकॉल

बताया जा रहा है कि आयुष मंत्रालय ने यह नई व्यवस्था तैयार की है। इसे खास तौर पर ऑफिस वर्क कल्चर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि कर्मचारी ऑफिस में आराम कर सकें और तरोताजा होकर काम पर लौट सकें। योग प्रोटोकॉल के जरिए कर्मचारियों को योग की लत लग जाएगी। जिससे वह कम बीमार पड़ेंगे और हर वक्त तरोताजा महसूस करेंगे।

आम लोग भी करेंगे योग

योगी सरकार इस व्यवस्था को सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रखना चाहती। इस व्यवस्था में आम आदमी को भी शामिल किया जाएगा। सीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक आरडब्ल्यूए और एनजीओ भी योग शिविर लगाएंगे। जिला प्रशासन के अधिकारियों की ओर से जल्द ही आरडब्ल्यूए और एनजीओ पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी।

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