प्रदेश में सेतु निर्माण को मिलेगी रफ्तार, लोक निर्माण विभाग 1,111 करोड़ की लागत से बनाएगा 10 बड़े ब्रिज
उत्तर प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण कार्यों को गति देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) की ओर से "सेतु बंधन योजना" के तहत 10 प्रमुख पुल परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इन परियोजनाओं पर कुल 1,111 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना का मकसद राज्य के प्रमुख मार्गों पर यातायात सुगमता, सुरक्षा और समय की बचत को सुनिश्चित करना है।
आरओबी और आरयूबी होंगे प्रमुख घटक
इन 10 परियोजनाओं में मुख्य रूप से रेल ओवरब्रिज (ROB) और रेल अंडरब्रिज (RUB) का निर्माण प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रदेश के कई जिलों में रेलवे क्रॉसिंग पर जाम की गंभीर समस्या है, जिससे न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। नए सेतुओं के निर्माण से इस समस्या का स्थायी समाधान होगा।
इन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इन सेतुओं के स्थानों की विस्तृत सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन संकेत दिए गए हैं कि ये ब्रिज मुख्य रेलवे मार्गों, औद्योगिक क्षेत्रों और अधिक ट्रैफिक दबाव वाले इलाकों में बनाए जाएंगे। इससे राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाले मार्गों पर आवागमन बेहतर हो सकेगा।
सीआरआई फंड से होंगे चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य
इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग CRIF (Central Road Infrastructure Fund) के तहत सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का भी कार्य करेगा। इस फंड का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से जुड़ी सड़कों को बेहतर बनाना है, ताकि लंबी दूरी की यात्रा अधिक सुरक्षित और सहज हो।
मुख्यमंत्री की मंशा: बुनियादी ढांचे को मिले मजबूती
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश का सड़क, पुल और परिवहन ढांचा विकसित करना उनकी प्राथमिकता में है। इस दिशा में सेतु बंधन योजना को बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह योजना गांव से शहर और रेल मार्ग से सड़क मार्ग के बीच कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगी।
भविष्य में और परियोजनाएं प्रस्तावित
सरकारी सूत्रों के अनुसार, भविष्य में सेतु बंधन योजना के दूसरे चरण में भी कई नई परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी। इनसे प्रदेश के अलग-अलग जिलों में निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं को गति मिलेगी।