राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय से जुड़े टैक्स जमा करने की प्रक्रिया अब और आसान होने जा रही है। प्रदेश में जल्द ही एक इंटीग्रेटेड वेबसाइट शुरू की जाएगी, जहां लोग एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से टैक्स जमा कर सकेंगे। नगर निकाय विभाग ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। विभाग के अनुसार, आने वाले 45 दिनों के अंदर यह नई सुविधा शुरू होने की संभावना है। इसके बाद प्रदेश के लोगों को अलग-अलग पोर्टल या कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक ही वेबसाइट के जरिए नगर निकाय से संबंधित टैक्स और अन्य सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा।

अभी तक अलग-अलग नगर निकायों में टैक्स जमा करने के लिए अलग व्यवस्थाएं थीं। इससे लोगों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता था। नई इंटीग्रेटेड वेबसाइट शुरू होने के बाद प्रदेश के सभी नगर निकायों की सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी।नगर निकाय विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य आम लोगों को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए टैक्स जमा करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होगी।

नई वेबसाइट पर लोगों को संपत्ति कर समेत अन्य नगर निकाय सेवाओं से जुड़ी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि टैक्स भुगतान की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी।अधिकारियों के मुताबिक, नई व्यवस्था को लागू करने से पहले तकनीकी परीक्षण और अन्य जरूरी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सभी नगर निकायों के डेटा और सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम किया जा रहा है।

लखनऊ नगर निगम समेत प्रदेश के अन्य निकायों में भी इस सुविधा को लेकर तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद टैक्स वसूली में भी सुधार आएगा और लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी।प्रदेश सरकार लगातार सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। नगर निकाय विभाग की यह पहल भी इसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है। आने वाले समय में लोगों को घर बैठे नगर निकाय से जुड़ी कई सुविधाएं मिलने लगेंगी।