योगी सरकार की सख्ती का असर, नोएडा के दनकौर में गरजा बुलडोज; 500 करोड़ की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा के अनुसार, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने बुधवार को दनकौर गांव (तहसील सदर, गौतम बुद्ध नगर) में एक बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। खसरा नंबर 211 पर 4.6 हेक्टेयर (लगभग 46,000 sq m) कीमती सरकारी/अथॉरिटी ज़मीन को पूरी तरह से अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस ज़मीन की अनुमानित बाज़ार कीमत लगभग ₹500 करोड़ (लगभग ₹500 करोड़) आंकी गई है। यह अभियान YEIDA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के स्पेशल ऑफिसर शैलेंद्र सिंह ने चलाया। मौके पर JCB मशीनों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
इस अभियान के दौरान, अथॉरिटी की ज़मीन पर अवैध रूप से बने टिन शेड, मिट्टी और कंक्रीट की दीवारें, झोपड़ियाँ और पक्के और अस्थाई ढाँचों को पूरी तरह से गिरा दिया गया। इससे यमुना एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल और शहरी विकास के लिए आरक्षित ज़मीन पूरी तरह से खाली हो गई है।
अवैध कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर गरजे
शैलेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में YEDA इलाके में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड है। उन्होंने साफ़ किया कि अथॉरिटी की किसी भी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में ऐसा करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और क्रिमिनल केस दर्ज करके खर्च भी वसूला जाएगा।
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मिली रफ़्तार
शैलेंद्र सिंह ने कहा कि दनकौर में लगभग ₹500 करोड़ कीमत की 46,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ज़मीन को कब्ज़े से मुक्त कराना YEDA के पक्के इरादे का प्रतीक है। इस कार्रवाई से साफ़ पता चलता है कि योगी सरकार राज्य में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल इंटरचेंज पर किसानों की 7 परसेंट ज़मीन समेत सभी सरकारी और अथॉरिटी की ज़मीनों से कब्ज़ा हटाना और साफ़ करना, YEDA इलाके में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से आगे बढ़ाने की प्राथमिकता है।