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कानपुर की अवैध इमारतों की अब खुलेगी पोल, केडीए ने बनाई पांच सदस्यीय कमेटी; निर्माणाधीन और तैयार भवनों का होगा सर्वे

कानपुर की अवैध इमारतों की अब खुलेगी पोल, केडीए ने बनाई पांच सदस्यीय कमेटी; निर्माणाधीन और तैयार भवनों का होगा सर्वे

उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवैध निर्माण के मामलों की जांच के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने नई पहल की है। शहर में नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई इमारतों और निर्माणाधीन भवनों की पहचान करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में भवनों का सर्वे करेगी। सर्वे के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि किन इमारतों का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार हुआ है और कहां नियमों का उल्लंघन किया गया है।

केडीए की इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में हो रहे अवैध निर्माण पर नजर रखना और भवन निर्माण से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। कमेटी तैयार हो चुकी इमारतों के साथ-साथ उन भवनों का भी निरीक्षण करेगी, जिनका निर्माण अभी चल रहा है। इससे ऐसे निर्माणों की जानकारी जुटाई जा सकेगी, जिनमें स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण किया गया है या जरूरी अनुमति के बिना भवन खड़े किए जा रहे हैं।

पांच सदस्यीय कमेटी करेगी भवनों का सर्वे

केडीए की ओर से गठित पांच सदस्यीय कमेटी को भवनों की स्थिति का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी गई है। सर्वे के दौरान भवनों के निर्माण, स्वीकृत नक्शे और निर्धारित नियमों के पालन से जुड़े पहलुओं की जांच की जाएगी। कमेटी यह भी देखेगी कि निर्माणाधीन भवनों में तय मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

शहर में कई स्थानों पर आवासीय और व्यावसायिक इमारतों का निर्माण होता रहता है। ऐसे में भवन निर्माण के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है। किसी भी भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र और संबंधित विभागों की अनुमति के आधार पर होना चाहिए। नियमों से हटकर किए गए निर्माण से भविष्य में कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

निर्माणाधीन भवनों पर भी रहेगी नजर

इस सर्वे में केवल पहले से तैयार इमारतों को ही शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि निर्माणाधीन भवनों की भी जांच होगी। इससे निर्माण के शुरुआती चरण में ही नियमों के उल्लंघन की पहचान करने में मदद मिल सकती है। यदि किसी भवन में स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाया जाता है तो संबंधित मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

सर्वे के बाद सामने आएगी अवैध निर्माण की स्थिति

पांच सदस्यीय कमेटी के सर्वे से शहर में अवैध निर्माण की वास्तविक स्थिति का आकलन करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे केडीए को उन क्षेत्रों और भवनों की जानकारी मिल सकेगी, जहां निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन हुआ है।

हालांकि, सर्वे कब शुरू होगा, कितने क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा और जांच के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। फिलहाल पांच सदस्यीय कमेटी के गठन को कानपुर में अवैध निर्माण की पहचान और भवन नियमों के पालन की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

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