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नेपाल सीमा से सटे जिलों में बढ़ी खाद की खपत पर सख्त हुई सरकार, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जांच के दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में खाद की असामान्य खपत और संभावित कालाबाजारी को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार को स्पष्ट किया कि लखीमपुर खीरी सहित नेपाल सीमा से लगे सभी जिलों में खाद की दुकानों की गहन जांच कराई जाएगी।  कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार को इन क्षेत्रों से लगातार यह शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ दुकानदारों द्वारा खाद की कालाबाजारी की जा रही है। इसके मद्देनज़र खाद की दुकानों के रिकॉर्ड, स्टॉक और बिक्री की गहराई से जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।  नेपाल सीमा से सटे जिलों में खपत पर सवाल मंत्री शाही ने कहा कि सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल सीमा से सटे जिलों में खाद की खपत इतनी असामान्य रूप से क्यों बढ़ रही है? “आख़िर क्या कारण है कि इन जिलों में हर बार जरूरत से ज़्यादा खाद की मांग सामने आती है?” उन्होंने कहा।  उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कुछ असामाजिक तत्व नेपाल में खाद की तस्करी कर रहे हो सकते हैं, और इसीलिए सीमा से सटे इलाकों में कालाबाजारी को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल कालाबाजारी का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संसाधनों के दुरुपयोग और किसानों के अधिकारों के हनन का भी है।  प्रशासन को दिए सख्त निर्देश कृषि मंत्री ने संबंधित जिलों के कृषि विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे खाद के वितरण और स्टॉक पर निगरानी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि खाद केवल वास्तविक किसानों को ही उचित दरों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और बिचौलियों या तस्करों को किसी भी सूरत में इसमें हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।  इसके साथ ही खाद वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल रिकॉर्डिंग और किसानों के आधार कार्ड से सत्यापन की प्रक्रिया को भी सख्ती से लागू करने की बात कही गई है।  सरकार किसानों के साथ: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी है और उनकी जरूरतों को सर्वोपरि रखती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि यदि उन्हें कहीं भी कालाबाजारी या अनियमितता की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में खाद की असामान्य खपत और संभावित कालाबाजारी को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार को स्पष्ट किया कि लखीमपुर खीरी सहित नेपाल सीमा से लगे सभी जिलों में खाद की दुकानों की गहन जांच कराई जाएगी।

कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार को इन क्षेत्रों से लगातार यह शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ दुकानदारों द्वारा खाद की कालाबाजारी की जा रही है। इसके मद्देनज़र खाद की दुकानों के रिकॉर्ड, स्टॉक और बिक्री की गहराई से जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नेपाल सीमा से सटे जिलों में खपत पर सवाल

मंत्री शाही ने कहा कि सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल सीमा से सटे जिलों में खाद की खपत इतनी असामान्य रूप से क्यों बढ़ रही है? “आख़िर क्या कारण है कि इन जिलों में हर बार जरूरत से ज़्यादा खाद की मांग सामने आती है?” उन्होंने कहा।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कुछ असामाजिक तत्व नेपाल में खाद की तस्करी कर रहे हो सकते हैं, और इसीलिए सीमा से सटे इलाकों में कालाबाजारी को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल कालाबाजारी का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संसाधनों के दुरुपयोग और किसानों के अधिकारों के हनन का भी है।

प्रशासन को दिए सख्त निर्देश

कृषि मंत्री ने संबंधित जिलों के कृषि विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे खाद के वितरण और स्टॉक पर निगरानी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि खाद केवल वास्तविक किसानों को ही उचित दरों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और बिचौलियों या तस्करों को किसी भी सूरत में इसमें हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

इसके साथ ही खाद वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल रिकॉर्डिंग और किसानों के आधार कार्ड से सत्यापन की प्रक्रिया को भी सख्ती से लागू करने की बात कही गई है।

सरकार किसानों के साथ: कृषि मंत्री

सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी है और उनकी जरूरतों को सर्वोपरि रखती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि यदि उन्हें कहीं भी कालाबाजारी या अनियमितता की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

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