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तहसीलदारों की एसडीएम पद पर प्रोन्नति फिर टली, डीपीसी बैठक अंतिम समय में स्थगित

तहसीलदारों की एसडीएम पद पर प्रोन्नति फिर टली, डीपीसी बैठक अंतिम समय में स्थगित

उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत तहसीलदारों के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) बनने का सपना फिलहाल अधूरा ही रह गया है। लंबे समय से प्रतीक्षित पदोन्नति प्रक्रिया में एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा 20 जून 2025 को प्रस्तावित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक को अंतिम क्षणों में स्थगित कर दिया गया।

यह डीपीसी बैठक वर्ष 2024-25 के लिए तहसीलदारों को एसडीएम पद पर पदोन्नति देने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। लेकिन अब इस प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है, जिससे संबंधित अधिकारियों और तहसीलदारों में भारी असंतोष और निराशा देखी जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, विभागीय पदोन्नति समिति की यह बैठक कई महीनों से टलती आ रही थी, और इस बार उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम 2024-25 बैच के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अंतिम समय पर इसे रोक दिए जाने से एक बार फिर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में असंतुलन पैदा हो गया है।

राज्य भर में कार्यरत सैकड़ों तहसीलदार वर्षों से एसडीएम पद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके अनुसार, वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और अनुभव के बावजूद पदोन्नति न मिलना न केवल मनोबल गिराता है, बल्कि प्रशासनिक कुशलता पर भी प्रभाव डालता है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “डीपीसी की बैठक टालने के पीछे कुछ तकनीकी कारण बताए गए हैं, लेकिन यह लगातार तीसरी बार है जब बिना ठोस वजह के बैठक स्थगित की गई है। इससे लगता है कि सरकार इस प्रक्रिया को लेकर गंभीर नहीं है।”

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह देरी शासन स्तर से मिलने वाली स्वीकृतियों में अड़चनों और फाइलों के समय पर आगे न बढ़ने के कारण हो रही है। वहीं, कुछ अधिकारियों का कहना है कि नई सेवा नियमावली के लागू होने की प्रक्रिया भी इस देरी के पीछे एक कारण हो सकती है।

तहसीलदारों की ओर से मांग उठाई जा रही है कि डीपीसी की अगली तिथि जल्द घोषित की जाए और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्रोन्नति प्रदान की जाए, ताकि योग्य अधिकारियों को समय पर जिम्मेदारी और सम्मान मिल सके।

अब यह देखना होगा कि उत्तर प्रदेश शासन और लोक सेवा आयोग इस बार कब तक विभागीय पदोन्नति समिति की अगली बैठक बुलाते हैं और क्या वाकई तहसीलदारों का एसडीएम बनने का सपना साकार होता है या एक बार फिर यह प्रक्रिया लालफीताशाही की भेंट चढ़ती है।

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