सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को फटकार लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर निराशा व्यक्त की है, जिसमें कहा गया था कि सजा के निलंबन के लिए दोषी की याचिका को तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब उसने अपनी सजा की आधी अवधि पूरी कर ली हो। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने एक व्यक्ति को जमानत दे दी और कहा कि अगर बड़ी संख्या में लंबित मामलों के कारण उच्च न्यायालयों में निकट भविष्य में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की सुनवाई की कोई संभावना नहीं है, तो दोषी को जमानत दे दी जानी चाहिए।
'हाई कोर्ट ने एक नया प्रस्ताव पेश किया'
17 अप्रैल को पीठ ने कहा, "हमें आश्चर्य है कि हाई कोर्ट ने कानून का एक नया प्रस्ताव पेश किया, जिसका कोई आधार नहीं है।" शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट को कानून को उसी रूप में लागू करना चाहिए, जैसा कि वह मौजूद है और याचिकाकर्ता को जमानत के लिए उसके समक्ष जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है, "इस तथ्य को देखते हुए कि अपीलकर्ता की पैंट की जेब से दागी मुद्रा बरामद की गई है और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, सजा के निलंबन और जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है। इसमें कहा गया है, "पहली अर्जी खारिज होने के दो महीने से भी कम समय पहले दूसरी अर्जी दाखिल की गई है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलकर्ता छूट सहित जेल की सजा की आधी अवधि पूरी करने के बाद सजा के निलंबन के लिए अपनी प्रार्थना को फिर से शुरू कर सकता है।" सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों के बावजूद कानून के सामान्य उल्लंघन से जुड़े मामलों में आरोपी को जमानत देने से इनकार करने वाली ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालयों पर भी आपत्ति जताई।