यूपी के 25 हजार अनुदेशकों को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत, 17 हजार मानदेय और 2017 से एरियर भुगतान का आदेश
उत्तर प्रदेश के हजारों अनुदेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने प्रदेश के करीब 25 हजार अनुदेशकों को हर महीने 17 हजार रुपये मानदेय देने और वर्ष 2017 से बकाया एरियर का भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बरकरार रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 4 फरवरी 2026 को दिए गए फैसले में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और उसे लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दोबारा दाखिल की गई याचिका को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
मामला प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के मानदेय से जुड़ा हुआ था। अनुदेशक लंबे समय से अपने मानदेय में वृद्धि और बकाया भुगतान की मांग को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
अदालत के आदेश के अनुसार, पात्र अनुदेशकों को 17 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही 2017 से लंबित एरियर का भुगतान भी किया जाना है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों अनुदेशकों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुदेशक संगठनों में खुशी का माहौल है। संगठनों का कहना है कि यह निर्णय वर्षों से चल रहे संघर्ष की जीत है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार अब बिना देरी किए अदालत के आदेश का पालन करेगी और सभी बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करेगी।
वहीं, राज्य सरकार के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार को अनुदेशकों के एरियर और बढ़े हुए मानदेय को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि अनुदेशक लंबे समय से स्कूलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ऐसे में उनके मानदेय और सेवा शर्तों को लेकर समय-समय पर मांग उठती रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उनके लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए क्या कदम उठाती है और अनुदेशकों को बकाया भुगतान की प्रक्रिया कब तक पूरी होती है।