सुपरटेक सुपरनोवा के 497 फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, रजिस्ट्री का रास्ता हुआ साफ
नोएडा के सेक्टर 94 में मौजूद सुपरटेक सुपरनोवा प्रोजेक्ट के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बाद, प्रोजेक्ट के 497 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। सालों से अपने घरों का इंतजार कर रहे खरीदारों ने इस फैसले का जश्न मनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी को मंजूरी दे दी है। IRP, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी भंग कर दिया गया है, जिससे प्रोजेक्ट को कानूनी अड़चनों से मुक्त करने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
सुपरटेक सुपरनोवा के फ्लैट क्यों अटके हुए हैं?
नोएडा के सेक्टर 94 में मौजूद सुपरटेक सुपरनोवा कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था। यह नोएडा का सबसे प्रीमियम और महंगा मिक्स्ड-यूज़ प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में शानदार विला, बड़े फ्लैट, पेंटहाउस और अपार्टमेंट थे, लेकिन यह कानूनी, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव उलझनों में फंस गया। 2018-19 के बाद, सुपरटेक ग्रुप की फाइनेंशियल हालत खराब होने लगी। कई प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन रुक गया था, और बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स का पैसा जमा हो गया था। कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर को पेमेंट नहीं किया गया, जिसका सीधा असर सुपरनोवा प्रोजेक्ट पर पड़ा।
बकाया और बैंक का कर्ज़ मुख्य कारण हैं
प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के दौरान ज़्यादातर फ्लैट बिक गए थे, लेकिन सुपरटेक बिल्डर्स पर अथॉरिटी और बैंकों का काफी बकाया था। कर्ज़ न चुका पाने पर मामला NCLT में पहुँच गया। सुपरटेक पर बैंकों का हज़ारों करोड़ रुपये बकाया था। 2021 में, कंपनी को इन्सॉल्वेंसी प्रोसिडिंग्स में धकेल दिया गया। यहीं से सबसे बड़ी समस्या शुरू हुई। बड़ी संख्या में खरीदारों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट के दखल के बाद, प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया और सभी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद कर दिए गए।
₹3,300 करोड़ से ज़्यादा का बकाया
सुपरटेक बिल्डर्स पर नोएडा अथॉरिटी का ₹3,300 करोड़ से ज़्यादा का बकाया था, साथ ही बैंक लोन भी थे। अथॉरिटी ने साफ़ कहा था कि जब तक बकाया नहीं चुकाया जाता, कोई राहत नहीं दी जाएगी। अथॉरिटी और बैंकों के बीच विवाद के कारण आगे की प्रोसिडिंग्स रुक गईं।
कोर्ट में एक अलग केस लड़ा गया।
सुपरटेक सुपरनोवा में करीब 1,200 फ्लैट खरीदार थे। इनमें से 105 खरीदारों ने पूरा पेमेंट कर दिया था और कोर्ट में अलग से केस भी लड़ा था, लेकिन उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पाया। खरीदारों का कहना था कि अगर बिल्डर की गलती थी, तो उन्हें सज़ा क्यों दी जा रही है?
497 खरीदारों को राहत
सुपरनोवा प्रोजेक्ट में कई टावरों का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। इनमें से 497 फ्लैट पूरी तरह रहने लायक हैं। खरीदारों ने पहले ही पूरा या ज़्यादातर पेमेंट कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन को मंज़ूरी मिल गई है। इससे खरीदारों को कानूनी मालिकाना हक मिलेगा और सालों से फंसा हुआ उनका पैसा सुरक्षित हो जाएगा। जो लोग किराए के घरों में रह रहे थे और अपने घर का सपना देख रहे थे, उन्हें जल्द ही अपना घर मिल जाएगा। इसी खुशी में फ्लैट खरीदारों ने इस फैसले का जश्न मनाया।