हाईवे किनारे होटलों-ढाबों में सुविधाएं देने पर मिलेगी सब्सिडी, संचालकों से 25 तक मांगे गए आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार ने ढाबों, मोटल, फूड प्लाजा, एसी शौचालयों, राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों जैसी खुली सड़क सुविधाओं पर सब्सिडी की घोषणा की है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने उद्यमियों से 25 मई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत सरकार निर्माण लागत का 30 प्रतिशत तक अनुदान देगी। यह योजना पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ स्थानीय उद्यमियों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी।
क्या करना है?
सरकार निजी भूमि पर विवाह स्थल, पेट्रोल पंप परिसर या ढाबा, मोटल, फूड प्लाजा आदि जैसी अन्य सुविधाएं विकसित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। इन सुविधाओं के निर्माण के लिए भूमि की खरीद पर रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी से पूरी छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, निर्माण लागत (पूंजीगत लागत) पर 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध होगी। इसके लिए 25 मई तक आवेदन जमा करने होंगे। इसके बाद पर्यटन विभाग की टीम कागजात की जांच करेगी।
मौजूदा सड़क किनारे सुविधाओं पर भी सब्सिडी उपलब्ध होगी।
नये निर्माण के साथ-साथ पुराने ढाबों, मोटलों और अन्य सड़क किनारे की सुविधाओं में नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी सब्सिडी मिलेगी। ढाबे में पुरुषों और महिलाओं के लिए कम से कम 3 से 5 अलग-अलग शौचालय, दिव्यांगों के लिए एक शौचालय, बच्चों के लिए खेल उपकरण, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ सिस्टम, मॉड्यूलर किचन और फ्रीजर जैसी सुविधाओं पर भी सब्सिडी दी जाएगी। पर्यटन विभाग इन ढाबों का प्रचार-प्रसार साइनेज और ग्लो बोर्ड के माध्यम से भी करेगा।
आप कैसे आवेदन कर सकते हैं?
अगर आप राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों पर ढाबा, मोटल, फूड प्लाजा, एसी शौचालय, कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं विकसित करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पर्यटन विभाग की वेबसाइट up-tourismportal.in पर पंजीकरण कराना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेजों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। पंजीकरण 25 मई तक किया जाना चाहिए। इसके बाद विभाग द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।