दिल्ली में पेड़ संरक्षण को लेकर सख्त रुख, मुख्यमंत्री ने हरित क्षेत्र बचाने पर दिया जोर; ग्रीन हेल्पलाइन फिर सक्रिय
राजधानी दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कहा है कि शहर की हरित संपदा (ग्रीन कवर) की सुरक्षा बेहद जरूरी है और पेड़ संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे पेड़ों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरित वातावरण मिल सके।
सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीन हेल्पलाइन नंबर 1800118600 को दोबारा सक्रिय कर दिया है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से आम नागरिक पेड़ों की अवैध कटाई, हरित क्षेत्रों को नुकसान या अन्य पर्यावरणीय समस्याओं की शिकायत सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे।
अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य पर्यावरणीय अपराधों पर तेजी से कार्रवाई करना और जनता को सीधे प्रशासनिक तंत्र से जोड़ना है। शिकायत मिलने पर संबंधित विभाग तुरंत जांच कर आवश्यक कदम उठाएगा।
पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली जैसे तेजी से शहरीकरण वाले शहर में हरित क्षेत्र का संरक्षण बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल वायु गुणवत्ता को सुधारता है बल्कि शहरी तापमान को नियंत्रित करने में भी अहम भूमिका निभाता है।
सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में वृक्षारोपण अभियानों को और तेज किया जाएगा तथा शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए नई योजनाएं भी लागू की जाएंगी।
फिलहाल, यह पहल दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक मजबूत और सक्रिय नीति के रूप में देखी जा रही है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ने की उम्मी