मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़े पर सख्ती, आधार सत्यापन में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए समाज कल्याण विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि लाभार्थियों के आधार कार्ड का सत्यापन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता से किया जाए।

विभाग ने अधिकारियों और कर्मियों को चेतावनी दी है कि यदि किसी स्तर पर आधार सत्यापन में लापरवाही पाई गई, तो जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

क्यों जरूरी है सतर्कता?

पिछले कुछ समय में कई जिलों से फर्जी दूल्हा-दुल्हन दिखाकर योजना का लाभ उठाने की शिकायतें सामने आई थीं। जांच में पाया गया कि कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति ने अलग-अलग नामों से लाभ ले लिया, तो कहीं नकली दस्तावेजों के जरिए पात्रता साबित की गई।

अधिकारियों को निर्देश:

• सभी दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करें।

• आधार कार्ड की ऑनलाइन जांच अनिवार्य रूप से की जाए।

• स्थानीय निकायों से प्रमाणिकता की पुष्टि कराएं।

• संदिग्ध मामलों की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दें।

समाज कल्याण विभाग का बयान:

"मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीबों और जरूरतमंदों के लिए है, इसका दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पात्र लाभार्थियों तक ही योजना पहुंचे, इसके लिए कड़ाई से सत्यापन किया जाएगा।"