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यूपी में नए वोटरों के नाम जुड़ने पर सपा रखेगी पैनी नजर, अखिलेश का आरोप- भाजपा कर रही फर्जी वोट बनवाने की साजिश

यूपी में नए वोटरों के नाम जुड़ने पर सपा रखेगी पैनी नजर, अखिलेश का आरोप- भाजपा कर रही फर्जी वोट बनवाने की साजिश

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर-2027) के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी हार सामने देखकर मतदाता सूची में फर्जी नाम जुड़वाने की साजिश कर रही है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से नए जुड़ने वाले प्रत्येक वोट पर पैनी नजर रखने की अपील की है।

अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर भाजपा और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे मतदाताओं के नामों का इस्तेमाल कर फर्जी वोट जोड़ने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि, उनके इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

बूथ स्तर से निर्वाचन आयोग तक निगरानी का दावा

अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित और संभावित प्रत्याशी, पार्टी पदाधिकारी, सदस्य और समर्थक हर नए वोट पर नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि निगरानी केवल बूथ स्तर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि निर्वाचन आयोग तक नए नामों की जानकारी पर नजर रखी जाएगी।

उन्होंने आम नागरिकों से भी अपने आसपास जुड़ने वाले नए मतदाताओं के नामों की जांच करने की अपील की। अखिलेश ने कहा कि पार्टी एक-एक वोट का हिसाब मांगेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

फर्जी नाम जुड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी

सपा प्रमुख ने कहा कि यदि मतदाता सूची में गलत तरीके से किसी का नाम जोड़ा जाता है तो पार्टी संबंधित अधिकारी के खिलाफ सबूतों के साथ शिकायत करेगी। उन्होंने दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने, बर्खास्तगी और पेंशन व अन्य लाभ रोकने जैसी कार्रवाई की मांग करने की चेतावनी भी दी।

17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे-आपत्तियों का मौका

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में एसएसआर-2027 के तहत 17 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी की गई है। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों को 16 दिसंबर तक नाम जुड़वाने, हटवाने और विवरण में सुधार कराने का अवसर दिया है। इसके बाद दावे और आपत्तियों का निस्तारण कर 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।इस प्रक्रिया के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और मतदाता सूची की जांच को लेकर राजनीतिक दलों की निगरानी भी बढ़ने के आसार हैं।

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