उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में वृद्धि हुई है। इनमें से अधिकांश मामले पारिवारिक विवादों से संबंधित हैं। एक महिला को उसके पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया, जबकि दूसरे पति ने अपनी पत्नी को तलाक का नोटिस भेज दिया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव के समक्ष ऐसे कई मामले आए। उन्होंने प्रभावित महिलाओं की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव महिला समस्याओं पर जन सुनवाई कार्यक्रम के लिए गाजीपुर पहुंचीं। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान फरियादियों की भारी भीड़ देखी गई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और महिलाओं की समस्याओं को विस्तार से समझा और सुना। इसके बाद उनकी फाइलें भी उन विभागों के अधिकारियों को स्थानांतरित कर दी गईं, जहां से उनके मामलों का समाधान होने की उम्मीद थी।
पति ने उसे पीटा और चला गया।
जनसुनवाई के दौरान खानपुर निवासी एक मुस्लिम महिला ने बताया कि वह ढाई साल से अपने मामा के घर रह रही है। जबकि, उसकी शादी मऊ जिले में हुई थी। उनका एक 2 साल का बच्चा भी है। लेकिन पति बार-बार उसके साथ मारपीट व अत्याचार करता है और यहां तक कि उसे छोड़कर जाने की बात भी करता है। वहीं, जमानिया तहसील के दुबैथा की महिला ने बताया कि उसकी शादी रामपुर माझा क्षेत्र में हुई थी।
पत्नी को तलाक का नोटिस भेजा
पिछले डेढ़ साल से उसे ससुराल में मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जा रही हैं। आरोप है कि उसका पति दूसरी शादी करने की बात कर रहा है। बदाधूपुर की महिला ने बताया कि उसकी शादी सुल्तानपुर में हुई है। वह एक साल से अपने माता-पिता के घर पर है। पति द्वारा तलाक का नोटिस भेजा गया है।
मानसिक रूप से बीमार महिला को वाराणसी भेजा गया
राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव ने कहा कि उनके सामने कई तरह के मामले आए हैं। इनमें से एक मामला मानसिक बीमारी से भी जुड़ा था, जिसके संबंध में उन्होंने महिला की फाइल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थानांतरित कर दी है। उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से बीमार महिला का वाराणसी या किसी अन्य उच्चतर केंद्र में इलाज कराकर उसे उसके परिवार के पास भेजा जा सकता है।
ये अधिकारी भी उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, महिला कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद सदस्य द्वारा सार्वजनिक सुनवाई की गई। जिसमें जनसुनवाई में आयोग के समक्ष 38 मामले आये। इस मामले में संबंधित विभागों को तत्काल नियमानुसार कार्रवाई कर आयोग को सूचित करने के निर्देश दिए गए। आवश्यकतानुसार संबंधित थाना प्रभारी से बात कर मामले की स्थिति की जानकारी लेकर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।