55 लाख के हैसियत प्रमाण पत्र के लिए 20 हजार की रसीद पर बवाल, ठेकेदार ने उतारे कपड़े-जूते और बाबू पर फेंके; मुजफ्फरनगर में हंगामा
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में राजस्व विभाग के कार्यालय में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक ठेकेदार ने सरकारी कर्मचारी के सामने जमकर हंगामा किया। मामला 55 लाख रुपये के हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने से जुड़ा है। ठेकेदार 20 हजार रुपये की लोकवाणी रसीद कटवाने को लेकर नाराज था। विवाद बढ़ने पर उसने राजस्व अभिलेखागार के बाबू कुलदीप कुमार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। इसके बाद गुस्से में ठेकेदार ने अपने कपड़े और जूते उतारकर बाबू की ओर फेंक दिए। कार्यालय में मौजूद लोग अचानक हुए इस घटनाक्रम को देखकर हैरान रह गए।
20 हजार रुपये की रसीद को लेकर शुरू हुआ विवाद
जानकारी के मुताबिक, ठेकेदार को 55 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना था। इसके लिए उससे 20 हजार रुपये की लोकवाणी रसीद कटवाने को कहा गया था। इसी बात को लेकर ठेकेदार और कार्यालय के कर्मचारियों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।
ठेकेदार का आरोप था कि उससे प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। वहीं, कार्यालय में रसीद और निर्धारित प्रक्रिया को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। देखते ही देखते बहस ने हंगामे का रूप ले लिया।
गुस्से में कपड़े और जूते उतारकर फेंके
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ठेकेदार ने अपना आपा खो दिया। उसने राजस्व अभिलेखागार के बाबू कुलदीप कुमार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। इसके बाद उसने अपने कपड़े और जूते उतारकर बाबू की ओर फेंक दिए।
कार्यालय में मौजूद कर्मचारी और अन्य लोग इस घटना से हैरान रह गए। कुछ देर के लिए पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वहां मौजूद लोगों ने स्थिति संभालने की कोशिश की। हंगामे के कारण कार्यालय का सामान्य कामकाज भी प्रभावित हुआ।
बाबू पर रिश्वत मांगने का आरोप
ठेकेदार ने आरोप लगाया कि हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उससे अनुचित रकम मांगी जा रही थी। हालांकि, रिश्वत मांगने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ, 20 हजार रुपये की लोकवाणी रसीद किस नियम और प्रक्रिया के तहत मांगी गई थी, यह भी जांच का विषय है।
कार्यालय में काफी देर तक बना रहा तनाव
घटना के बाद कार्यालय परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी देर तक कर्मचारी और ठेकेदार के बीच विवाद चलता रहा। इस घटनाक्रम ने राजस्व विभाग के कार्यालयों में प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया और उससे जुड़ी फीस को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
फिलहाल इस मामले में ठेकेदार के आरोपों और कार्यालय की ओर से रखे गए पक्ष की जांच जरूरी है। यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि 20 हजार रुपये की रसीद निर्धारित सरकारी शुल्क था या किसी अन्य मद में रकम मांगी गई थी।