उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी 20 साल पहले बहराइच और श्रावस्ती में बिजली के खंभे लगाने में हुए 2.58 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच शुरू करेगा। ईडी पहले से ही राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हरदोई में हुए घोटाले की जांच कर रही है।
विजिलेंस जांच में दो अन्य जिलों में इस योजना के तहत कराए गए कार्यों में घोटाले की पुष्टि होने के बाद ईडी हरकत में आई है और मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, ईडी ने हरदोई घोटाले की जांच के संबंध में विद्युत विभाग से दस्तावेज मांगे थे, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए।
सूत्रों के अनुसार बहराइच और श्रावस्ती में हुए घोटालों के संबंध में विजिलेंस की एफआईआर मिलने के बाद ईडी दोनों जिलों के तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करेगी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर समन भेजा जाएगा। उधर, ईडी के अधिकारी अब सरकार से सभी 13 जिलों में हुए 1600 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच रिपोर्ट मांगने जा रहे हैं।
अधिकारियों की संलिप्तता का संदेह
ईडी इस रिपोर्ट के तथ्यों को अपनी जांच में शामिल करेगी और घोटाले में उन वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करेगी जो इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद चुप रहे। अधिकारियों का मानना है कि इस मामले में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता संदिग्ध है, क्योंकि कुछ ही कंपनियों को कई जिलों का काम सौंपा गया था।