खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का लाभ पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाने का आह्वान किया। विभाग ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को भेजे अपने आदेश में सभी पात्र व्यक्तियों को शीघ्र राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं। समाज कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत यूपी ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड द्वारा समुदाय के समावेशन को लेकर जताई गई चिंता के बाद यह कार्रवाई की गई। अपर आयुक्त केपी सिंह ने अपने बयान में कहा, 'गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड ने सरकार को सूचित किया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकांश सदस्य आजीविका के साधन के बिना रह रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक कारणों से कई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, जिससे वे खाद्य सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।' राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की गाइडलाइन के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र सदस्यों को राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान किया गया है। आदेश पत्र में केपी सिंह ने लिखा है कि, “प्रत्येक जिले में विशेष अभियान चलाकर पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जल्द से जल्द राशन कार्ड जारी किए जाएं, ताकि उन्हें नियमानुसार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।”
