राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश को पूरी तरह बाल श्रम मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। प्रवक्ता ने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, गृह, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और व्यावसायिक शिक्षा जैसे प्रमुख विभागों के बीच समन्वय शुरू किया है।
सरकार ने डेटा की कमी और स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी सुनिश्चित करने सहित प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव और ठोस कदम उठाए हैं, जो बाल श्रम को खत्म करने और अधिक समृद्ध समाज की ओर मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण हैं। बाल श्रम उन्मूलन में सबसे बड़ी बाधा विश्वसनीय डेटा की कमी रही है, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद से व्यापक आंकड़े अपडेट नहीं किए गए हैं।
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इसका समाधान करने के लिए पंचायती राज विभाग को गांव स्तर पर काम करने वाले बच्चों और बाल मजदूरों का डेटा एकत्र करने का काम सौंपा गया है। यह डेटा श्रम और शिक्षा विभागों के साथ साझा किया जाएगा, जिससे लक्षित बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त, स्थानीय पंचायतों की सहायता से डेटा संग्रहण में तेजी लाने के लिए सभी जिलों में जिला स्तरीय टास्क फोर्स स्थापित की जाएंगी।