उत्तर प्रदेश में आवास अधिनियम को अध्यादेश के जरिए लागू करने की तैयारी चल रही है। इस अध्यादेश के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या सर्वेक्षण एवं मालिकाना हक के लिए विधेयक लाया जाएगा। विधेयक में यह प्रावधान होगा कि सरकार दो साल तक अपने स्तर पर इसमें कोई भी संशोधन कर सकेगी। राजस्व विभाग ने इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेजा है, इस पर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाले क्षेत्रों के स्वामित्व अधिकार पहले राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं किए जाते थे। इससे विवाद की स्थिति में समस्या उत्पन्न हो गई। मैं घर बनाने के लिए बैंक से ऋण भी नहीं ले सका। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने 8 अक्टूबर 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी सर्वेक्षण एवं मकान स्वामित्व प्रबंधन नियम की अधिसूचना जारी की। लेकिन, यह विनियमन किसी कानून के अंतर्गत नहीं है। यही कारण है कि मामला अदालत में अटका हुआ है।