निजीकरण के विरोध में बिजलीकर्मी 29 मई को देश भर में करेंगे प्रदर्शन, कल जिलों में होंगे विरोध प्रदर्शन
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सोमवार को घोषणा की कि निजीकरण के खिलाफ 29 मई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 20 मई को राज्य के सभी जिलों और परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति की कोर कमेटी की ऑनलाइन बैठक में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 29 मई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। करीब 27 लाख बिजली कर्मचारी उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाएंगे।
विद्युत कर्मचारियों एवं अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने चेतावनी दी है कि शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदेश के विद्युत कर्मचारियों के विरुद्ध यदि कोई दमनात्मक कार्रवाई की गई तो इसकी कड़ी प्रतिक्रिया होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसी प्रकार 14 मई से चल रहा शासन कार्य सोमवार को भी जारी रहा। वर्क टू रूल आंदोलन के दौरान, बिजली कर्मचारी केवल निर्धारित कार्य घंटों के दौरान ही काम करते थे। निर्धारित समय के बाद भी प्रबंधन की ओर से पूर्ण असहयोग किया गया। 20 मई को 42 जिलों के निजीकरण के खिलाफ प्रदेश के सभी जिलों व परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में 20 मई को लखनऊ के सभी कार्यालयों के बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और अभियंता शक्ति भवन मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
निजी मकान के खातों में धोखाधड़ी : दुबे
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि पावर कारपोरेशन ने बिजली दरों में 30 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। यह तो निजीकरण की एक झलक मात्र है। निजीकरण के बाद यह मनमानी और बढ़ जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिजली निगम प्रबंधन बैलेंस शीट में धोखाधड़ी कर रहा है। वे निजीकरण के बाद कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए घाटे को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहे हैं।