धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस कर सकती है एफआईआर: कोर्ट ने कहा-यह पीड़ित व्यक्ति, रिश्तेदार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है। धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में पीड़ित शब्द का व्यापक अर्थ है। पीड़ित और उसके रिश्तेदारों के अलावा पुलिस पर भी राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। अदालत ने एसएचओ को पीड़ित नहीं माना और उनके द्वारा दर्ज एफआईआर और मामले की कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका को अमान्य घोषित कर खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि एसएचओ भी पीड़ितों में शामिल हैं। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने चर्च के पादरी दुर्गा यादव, राकेश, डेविड और दो अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।
जौनपुर के केराकत तालुका के विक्रमपुर गांव में एक चर्च में लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था और मंच से उन्हें पैसे और इलाज का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए आमंत्रित किया जा रहा था। काराकाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तीन पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। एसीजेएम जौनपुर ने इस मामले में आरोप पत्र का संज्ञान लिया है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कानूनी कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि केवल पीड़ित ही शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत एसएचओ द्वारा दर्ज की गई है, इसलिए एफआईआर निरस्त है।
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सरकार ने कहा कि कई पीड़ितों के बयान लिये गये हैं। भूलनडीह के पुजारी दुर्गा यादव इसके मुखिया हैं। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। कानून में पीड़ित की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। राज्य की जिम्मेदारी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की रक्षा करना है। किसी को भी बलपूर्वक, गुमराह करके या अनुचित प्रभाव का प्रयोग करके किसी का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यह राज्य के विरुद्ध अपराध है।
चूंकि पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए वे भी पीड़ित हैं और इसलिए उन्हें एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है। आवेदन खारिज करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को निचली अदालत में अपना मामला पेश करने का निर्देश दिया। यह भी कहा गया कि आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। यदि वह सहयोग नहीं करता है तो अदालत को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।