'नाबालिगों के हित में बना पॉक्सो एक्ट अब उनके शोषण का साधन बना', इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया पोक्सो अधिनियम अब उनके शोषण का हथियार बन गया है। एक मामले में आरोपी को जमानत देते हुए न्यायाधीश कृष्ण पहल ने कहा, "इस कानून का उद्देश्य किशोरों के बीच सहमति से बने प्रेम संबंधों को अपराध घोषित करना नहीं है।"

यदि पीड़िता के बयान को नजरअंदाज कर दिया जाता है और आरोपी को जेल में सजा काटने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो यह न्याय की विफलता होगी। उपरोक्त टिप्पणी के साथ न्यायालय ने आरोपी को सशर्त जमानत प्रदान कर दी है। चंदौली के चकिया थाने में 18 वर्षीय आरोपी के खिलाफ 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 137(2), 87, 65(1) और पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी 7 मार्च, 2025 को की गई थी। यह तर्क दिया गया कि मामला सहमति से यौन संबंध का था और घटना की कोई मेडिकल पुष्टि नहीं हुई थी। एफआईआर दर्ज करने में 15 दिन की देरी का कोई कारण नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।