चंद्रशेखर आजाद के घर की कुर्की का आदेश, गाजियाबाद कोर्ट में पेश नहीं होने पर कार्रवाई: 2018 के शादी समारोह में मारपीट का है मामला, अगली सुनवाई 8 दिसंबर को
उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजियाबाद की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने उनके घर की कुर्की का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई वर्ष 2018 में साहिबाबाद के एक शादी समारोह में हुए विवाद और मारपीट के मामले में लगातार अदालत में पेश नहीं होने के कारण की गई है।
अदालत ने 17 नवंबर को सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद की गैरमौजूदगी के बाद यह आदेश जारी किया। हालांकि, उनके वकील की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर अगली तारीख पर पेश होने की अनुमति मांगी गई थी। बताया गया कि सांसद पहले से निर्धारित संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई गए हुए थे। इसके बावजूद अदालत ने संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया।
2018 में शादी समारोह में हुआ था विवाद
पूरा मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन गार्डन का है। वर्ष 2018 में यहां एक शादी समारोह आयोजित किया गया था। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार के मुताबिक, समारोह में चंद्रशेखर आजाद भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे।आरोप है कि समारोह में कुछ लोगों के पास हथियार देखकर धर्मेंद्र ने सवाल किया था कि शादी में इतने हथियार लेकर आने की क्या जरूरत है। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसके बाद चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है।
पहले जारी हो चुका है गैर जमानती वारंट
इस मामले में अक्टूबर 2026 में भी अदालत ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने अदालत को बताया था कि सांसद को कई बार पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वह सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।इसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की मांग की थी। अब 17 नवंबर की सुनवाई में अदालत ने उनके घर की कुर्की का आदेश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर लगाए आरोप
अदालत के आदेश के बाद चंद्रशेखर आजाद ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के गठबंधन से सरकार परेशान है और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को वह महाराष्ट्र में पहले से निर्धारित संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने गए थे। उनके वकील ने इस संबंध में अदालत में प्रार्थना पत्र भी दिया था।
गौरतलब है कि चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 12 नवंबर को उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की थी। इस गठबंधन को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा नाम दिया गया है।फिलहाल 2018 का मारपीट मामला अदालत में विचाराधीन है। शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप अभी न्यायिक रूप से साबित नहीं हुए हैं।आगे की सुनवाई में अदालत इस मामले में अगली कानूनी कार्रवाई तय करेगी।

