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नाबार्ड के 44वें स्थापना दिवस पर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने किया सहकारी बैंकों की उपलब्धियों का उल्लेख

नाबार्ड के 44वें स्थापना दिवस पर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने किया सहकारी बैंकों की उपलब्धियों का उल्लेख

राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में सोमवार को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का 44वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नाबार्ड की भूमिका की सराहना करते हुए प्रदेश में सहकारी बैंकों की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

तीन गुना बढ़ा सहकारी बैंक का मुनाफा

मंत्री जेपीएस राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (UPCB) का शुद्ध लाभ पिछले आठ वर्षों में तीन गुना तक बढ़ गया है, जो राज्य की सहकारी व्यवस्था की मजबूती और पारदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों का कुल कारोबार अब ₹41,234 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार का प्रमाण है।

सहकार सारथी प्रणाली से होगा डिजिटल परिवर्तन

समारोह के दौरान मंत्री राठौर ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा लागू की जा रही 'सहकार सारथी प्रणाली' के माध्यम से राज्य के सभी जिला सहकारी बैंकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इसका उद्देश्य बैंकों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना, लेन-देन को पारदर्शी बनाना और ग्राहकों को तेज एवं सुरक्षित सेवाएं प्रदान करना है।

नाबार्ड की भूमिका को सराहा

सहकारिता मंत्री ने नाबार्ड की कृषि वित्त, ग्रामीण विकास और सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, विशेष रूप से कृषि अवसंरचना, ग्रामीण सड़कें, सिंचाई परियोजनाएं और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को बढ़ावा देने वाली योजनाएं ग्रामीण भारत के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं।

नवाचारों को बढ़ावा देने पर जोर

समारोह में नाबार्ड अधिकारियों ने भी नवीन कृषि तकनीकों, ग्रामीण उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को लेकर चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में नाबार्ड कृषि स्टार्टअप्स, डिजिटल भुगतान प्रणाली और जलवायु अनुकूल खेती को प्राथमिकता देगा।

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