उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान अब एक मिसाल बन रहा है। प्रशासन, PAC और बिजली विभाग की मिली-जुली कार्रवाई से न सिर्फ बिजली चोरी के हजारों मामले कम हुए हैं, बल्कि रेवेन्यू भी बढ़ा है। इसके अलावा, लाइन डैमेज में भी काफी कमी दर्ज की गई है। जिला कलेक्ट्रेट में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में DM राजेंद्र पेंसिया और SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अभियान के आंकड़े और उपलब्धियां बताईं।
संभल प्रशासन बिजली चोरी के खिलाफ लगातार एक्टिव है, चाहे वह बुलडोजर चलाना हो या बिजली चोरी के मामलों पर छापेमारी। दिन और रात की छापेमारी में संभल में बिजली चोरी के 6,526 FIR दर्ज की गई हैं। अभियान से सीधे तौर पर ₹181 करोड़ का फायदा हुआ है। स्मार्ट मीटर और आर्मर्ड केबल से लाइन डैमेज कम हुआ है। बिजली चोरी रोकने में संभल जिला राज्य के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है।
बिजली चोरी रोकने के लिए जरूरी कदम
डेटा बताते हैं कि यह अभियान सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक बड़ा सिस्टमिक सुधार है। रसूखदार लोगों, मस्जिदों और मदरसों द्वारा गैर-कानूनी बिजली इस्तेमाल की जांच की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। राज्य में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संभल टाउन के सभी असिस्टेंट इंजीनियर और सब-इंस्पेक्टर (JE) का ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि बिजली चोरी में शामिल 11 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। पिछले 12 महीनों में 100 kVA या उससे ज़्यादा का एक भी ट्रांसफॉर्मर नहीं फटा है।
लाइन लॉस में कमी
गुन्नौर और कैथल गेट जैसे 50 परसेंट से ज़्यादा लाइन लॉस वाले इलाकों में प्रशासन, PAC और लोकल पुलिस के साथ मिलकर इसी तरह का बड़ा अभियान चल रहा है। DM राजेंद्र पैससिया और SP कृष्ण विश्नोई ने संकेत दिया है कि इस अभियान को और तेज़ किया जाएगा। DM डॉ. राजेंद्र पैससिया ने कहा कि जिले में लाइन लॉस 40 परसेंट से घटाकर 27 परसेंट कर दिया गया है। शहरी इलाकों में लॉस 60 परसेंट से घटाकर 30 परसेंट कर दिया गया है। जिला प्रशासन और बिजली विभाग ने सितंबर 2024 में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया था।