अधिकारियों का मानना है कि केंद्र में यूपी आईएएस कैडर की घटती संख्या चिंता का विषय
केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर राज्य कैडर के आईएएस अधिकारियों में उत्तर प्रदेश का कम प्रतिनिधित्व सत्ता के गलियारों में चिंता का विषय बन गया है। केंद्र सरकार में सचिव स्तर पर केवल चार आईएएस अधिकारी हैं और मौजूदा स्थिति जारी रहने पर यह संख्या और भी कम हो सकती है।
1989 बैच के देवेश चतुर्वेदी को सचिव, कृषि विभाग, 1990 बैच की अर्चना अग्रवाल को सदस्य सचिव, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली, 1991 बैच के कामरान रिजवी को सचिव भारी उद्योग और 1991 बैच की निवेदिता शुक्ला वर्मा को सचिव रसायन एवं उर्वरक के पद पर तैनात किया गया है।
उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा आईएएस कैडर है, जिसमें लगभग 620 अधिकारियों की अधिकृत शक्ति है। 1992, 1993 और 1994 के उत्तर प्रदेश कैडर का कोई भी अधिकारी (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमित घोष को छोड़कर) केंद्र में काम नहीं कर रहा है। इन बैचों के कुछ अधिकारी, जो पहले केंद्र में काम कर चुके हैं, या तो पैनल में शामिल नहीं किए गए हैं या उन्हें प्रतिनियुक्ति के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया है।