अब लू, वज्रपात, तूफान, सर्पदंश और डूबने की घटनाएं भी आपदा सूची में होंगी शामिल, बढ़ाई जाएगी आपदा की सीमा
राज्य सरकार आपदा प्रबंधन रणनीति को और प्रभावी बनाएगी। सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए हाल ही में 16वें वित्त आयोग को कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सौंपे हैं। राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा राहत कोष (एसडीएमएफ) के नियमों में कई बदलावों के प्रस्ताव भी हैं। सरकार की ओर से रखे गए प्रस्तावों में लू, बिजली, बेमौसम बारिश, तूफान, सर्पदंश और डूबने जैसी आपदाओं को राष्ट्रीय आपदाओं की सूची में शामिल करने की बात कही गई है।
राज्य सरकार का मानना है कि इन आपदाओं से राज्य में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। वर्ष 2024-25 में राज्य अधिसूचित आपदाओं के कारण 4,534 लोगों की मौत हुई, जबकि राष्ट्रीय आपदाओं के कारण केवल 176 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से इन आपदाओं को गंभीरता से लेने की अपील की है।
इसके अलावा सरकार ने मांग की है कि राज्य द्वारा निर्धारित आपदाओं के लिए व्यय की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत की जाए। यह बदलाव इसलिए जरूरी है, क्योंकि आपदाएं राज्य में अधिक लोगों को प्रभावित करती हैं और इसके लिए पर्याप्त संसाधनों की जरूरत होती है। योगी सरकार ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि बजट को अलग-अलग मदों में शिफ्ट किया जा सकता है। अगर किसी एक मद में खर्च नहीं होता है तो उसका इस्तेमाल दूसरी जरूरतों के लिए किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी के इस प्रयास से आपदा प्रबंधन में लचीलापन आएगा और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल संभव हो सकेगा।
राज्य सरकार की ओर से की गई एक और अहम मांग यह है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हर जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के लिए एक भवन बनाने की अनुमति दी जाए। फिलहाल एसडीआरएफ और एसडीएमएफ के नियम इसकी इजाजत नहीं देते। इसके साथ ही सरकार ने यह भी मांग की है कि 1 फीसदी प्रशासनिक व्यय की अनुमति दी जाए, ताकि आपदा प्रबंधन के लिए बेहतर प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा सके।