सिविल कोर्ट क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी: 200 से अधिक वकील चैंबरों पर चलेगा बुलडोजर
सिविल कोर्ट और निबंधन कार्यालय क्षेत्र में सड़क और नालों की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए निर्माणों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इस इलाके में बने 200 से अधिक वकीलों के चैंबरों को अवैध घोषित करते हुए अब इन्हें हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
नगर निगम ने पूरे क्षेत्र का विस्तृत सर्वे पूरा कर लिया है और जिन निर्माणों को नियमों के विरुद्ध पाया गया है, उन पर लाल क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई सार्वजनिक रास्तों और नालों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए की जा रही है, ताकि जल निकासी व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जा सके।
जानकारी के मुताबिक, कई वर्षों से इस क्षेत्र में अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के चैंबर बनाए गए थे, जिससे न केवल आम जनता को आने-जाने में परेशानी हो रही थी, बल्कि नालों के अवरुद्ध होने से जलभराव की समस्या भी बढ़ रही थी।
नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जाएगी और पहले संबंधित पक्षों को नोटिस दिए जाएंगे। इसके बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं इस कार्रवाई को लेकर वकीलों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ वकीलों का कहना है कि वर्षों से यहां कार्यरत चैंबरों को हटाना व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा, जबकि प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम कानून व्यवस्था और शहर की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए जरूरी है। आने वाले दिनों में इस कार्रवाई का असर पूरे कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है।