योगी कैबिनेट की बैठक आज, जेपीएनआईसी का संचालन करेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण, प्रस्ताव को दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। ऐसे में यह बैठक उत्तर प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। विशेष रूप से अर्बन एरिया में मकान के साथ दुकान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जो शहरों में व्यवसाय और आवास के बीच तालमेल को बढ़ावा देगा और आम जनता को काफी राहत पहुंचाएगा।
आइए विस्तार से जानते हैं कि इस कैबिनेट बैठक में किन-किन प्रस्तावों और मुद्दों पर चर्चा हो सकती है:
1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन
कैबिनेट के समक्ष भवन निर्माण और विकास उपविधि-2025 के संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। यह संशोधन अर्बन एरिया में मकान के साथ दुकान बनाने के नियमों को सरल और सहज बनाने का काम करेगा। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो इससे आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र में निर्माण के नियम और प्रक्रियाएं बेहतर होंगी, जिससे कारोबारियों और मकान मालिकों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
2. लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण
लखनऊ को और बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी जा सकती है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से लखनऊ के लोगों को यातायात में बड़ी राहत मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।
3. बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण नियमावली
बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की नियमावली में संशोधन प्रस्तावित है। यह नियमावली क्षेत्र के औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास में सहायक होगी। इस नियमावली को मंजूरी मिलने से बुंदेलखंड की आर्थिक स्थिति में सुधार के रास्ते खुलेंगे।
4. JPNIC सेंटर का संचालन
जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) के संचालन के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत करने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। JPNIC का उद्देश्य अनुसंधान, शिक्षा और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। लखनऊ विकास प्राधिकरण को इसे संचालित करने की जिम्मेदारी मिलने से केंद्र की गतिविधियां और भी प्रभावी हो सकेंगी।
5. वृंदावन योजना में बस टर्मिनल का निर्माण
लखनऊ की वृंदावन योजना के तहत एक बस टर्मिनल के निर्माण का प्रस्ताव भी कैबिनेट में चर्चा के लिए रखा जाएगा। यह टर्मिनल PPP मॉडल (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) पर विकसित किया जाएगा। इससे शहर के यातायात प्रबंधन में सुधार होगा, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी।
6. अन्य संभावित मुद्दे
कैबिनेट बैठक में सरकारी स्कूलों के विलय से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार हो सकता है, ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा कृषि, पर्यटन, और शहरी विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा की संभावना है। इनमें उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2025 के आयोजन से जुड़ी तैयारियां भी शामिल हो सकती हैं, जो प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी।