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कानपुर में अवैध निर्माणों पर नगर निगम की सख्ती, 55 दुकानों और मकानों को नोटिस

कानपुर में अवैध निर्माणों पर नगर निगम की सख्ती, 55 दुकानों और मकानों को नोटिस

कानपुर नगर निगम ने सीसामऊ नाले पर अवैध रूप से बने निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। निगम ने नाले के ऊपर या आसपास बने 55 दुकानों और मकानों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर स्वामित्व और निर्माण से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले निर्माणों को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यह कदम हाल ही में सीसामऊ नाले की स्लैब धंसने की घटना के बाद उठाया गया है, जिसने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नाले के ऊपर और किनारों पर कई निर्माण बिना आवश्यक अनुमति के किए गए हैं। इन निर्माणों के कारण नाले की संरचना पर अतिरिक्त दबाव पड़ा, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई। इसी को देखते हुए नगर निगम ने व्यापक सर्वे कर कार्रवाई शुरू की है।

नगर निगम की टीम ने संबंधित भवन मालिकों और दुकानदारों को नोटिस जारी कर स्वामित्व, नक्शा स्वीकृति और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। यदि दस्तावेज संतोषजनक नहीं पाए गए या समय पर प्रस्तुत नहीं किए गए, तो प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है।

स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मानसून से पहले नालों और जल निकासी व्यवस्था को सुरक्षित बनाना प्राथमिकता है। अवैध निर्माणों के कारण जलभराव और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

नोटिस जारी होने के बाद प्रभावित क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है। कई दुकानदार और मकान मालिक अपने दस्तावेज जुटाने में लगे हैं। वहीं, नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिन स्थानों पर सार्वजनिक सुरक्षा, जल निकासी या यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सीसामऊ नाले पर हुई हालिया घटना के बाद नगर निगम अब किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए सतर्क नजर आ रहा है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

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