इन्वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश के प्रमुख विभागों में एनओसी अनुमोदन की सुविधा प्रदान करेगा, निवेश प्रस्तावों की निगरानी करेगा
निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, इन्वेस्ट यूपी अब विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित निवेश प्रस्तावों की देखरेख करेगा, निवेशकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जैसी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। यह कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में अभिषेक प्रकाश के निलंबन के बाद पारदर्शिता में सुधार और निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के निर्देशों के बाद उठाया गया है।
इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, इन्वेस्ट यूपी ने उन सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है जो निवेश प्राप्त कर रही हैं या आकर्षित करने की क्षमता रखती हैं। संगठन इन योजनाओं में निवेश की मात्रा और हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) की संख्या पर भी नज़र रख रहा है।
इन्वेस्ट यूपी विभिन्न सरकारी विभागों से डेटा एकत्र कर रहा है, जिसमें अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, बुनियादी ढांचा विकास, आबकारी, आवास, उच्च शिक्षा, बागवानी, ऊर्जा, औद्योगिक विकास, कृषि, खादी एवं ग्रामोद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, चीनी उद्योग, डेयरी विकास, नगरीय विकास, निजी पूंजी निवेश, पर्यटन, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम, व्यावसायिक शिक्षा, वस्त्र उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सहकारिता और सार्वजनिक उद्यम शामिल हैं। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद ने इस बात पर जोर दिया कि इस पहल का उद्देश्य निवेश परियोजनाओं को अधिक सुलभ बनाना और सभी संबंधित सरकारी विभागों में कुशल निगरानी सुनिश्चित करना है। वर्तमान में, 43 सरकारी विभाग निवेश सारथी पोर्टल पर पंजीकृत हैं, और इन्वेस्ट यूपी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से संबंधित निवेश प्रस्तावों को संसाधित करने की तैयारी कर रहा है।