कब तक सड़ते रहेंगे जब्त वाहन, ये अपराधी नहीं, राष्ट्रीय विकास के पहिये, कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब्त वाहन कब तक पुलिस थानों, गोदामों और डिपो में सड़ते रहेंगे। सज़ा अपराधी को दी जाती है, वाहन को नहीं। ये सिर्फ अपराध के सबूत नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय विकास के पहिये भी हैं। इनके निपटान में देरी न केवल प्रशासनिक विफलता है बल्कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। इस कठोर टिप्पणी के साथ न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वे एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठित करें तथा इन जब्त वाहनों के निपटान के लिए छह माह के भीतर स्पष्ट एवं प्रभावी नीति तैयार करें।

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने अलीगढ़ निवासी बीरेंद्र सिंह, मुकेश कुमार और प्रवीण सिंह चौहान द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि वाहनों को चाहे जिस भी कानून के तहत जब्त किया गया हो, देश के विकास के लिए उनकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है। गाड़ियाँ सड़कों पर चलती हैं, टैक्स देती हैं और रोजगार देती हैं। देश के विकास में योगदान दें। वाहनों को जब्त करना और उन्हें कबाड़ में बदलना राष्ट्रीय संसाधनों की प्रत्यक्ष बर्बादी है। यदि जब्त वाहनों को कानूनी रूप से वाहन मालिकों को सौंप दिया जाए तो ईंधन कर, टोल, जीएसटी और वाहनों से रोजगार बढ़ेगा।

हजारों वाहन धूल में बदल गए
अदालत के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पुलिस थानों में 72,776 वाहन, आबकारी विभाग में 923 वाहन तथा परिवहन विभाग में 39,819 वाहन जब्त किये गये हैं। इनमें से 11,819 वाहन 45 दिन की सीमा पार कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में इनकी नीलामी होनी चाहिए थी। यह मोटर कराधान नियम, 1998 के नियम 19-ए का उल्लंघन है। इसके अनुसार, यदि वाहन मालिक 45 दिनों के भीतर बकाया कर, जुर्माना आदि का भुगतान नहीं करता है, तो परिवहन विभाग वाहन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

समन्वय समिति में कौन है?

गठित की जाने वाली समन्वय समिति में गृह सचिव, प्रमुख सचिव (परिवहन एवं आबकारी), डीजी अभियोजन, एडीजी (तकनीकी एवं अपराध) तथा अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह समिति संबंधित विभागों से सुझाव लेकर ठोस नीति तैयार करेगी।

न्यायालय के मुख्य निर्देश

वेब पोर्टल बनाया जाए: नीलामी प्रक्रिया के लिए एकल खिड़की पोर्टल बनाया जाए, जिसे सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम) से जोड़ा जाए।

केंद्रीकृत वाहन यार्ड: केरल और आंध्र प्रदेश की तरह, प्रत्येक जिले में एक यार्ड होना चाहिए जिसे क्यूआर कोड के माध्यम से ट्रैक किया जाए और राज्य-स्तरीय सूचना केंद्र से जोड़ा जाए।

लावारिस वाहनों की नीलामी: यदि छह माह तक कोई दावा प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे वाहनों की नीलामी की जानी चाहिए।

दुर्घटनाग्रस्त वाहन: इनका निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

पुलिस थानों की स्वच्छता: डीजीपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पुलिस थानों में कोई भी वाहन सड़ा हुआ न मिले।

लंबित मामला भी बाधा नहीं: उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि महज मामला लंबित होना वाहन को अनिश्चित काल तक रोके रखने का कारण नहीं हो सकता, जब तक कि साक्ष्य के रूप में इसकी आवश्यकता न हो।

अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने बताया कि आबकारी विभाग ने अलीगढ़ निवासी बीरेंद्र सिंह की पिकअप से 50 पाउच जब्त करने का दावा किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया है। ट्रायल कोर्ट ने जब्त वाहन को छोड़ने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय के आदेश से राहत मिली और वाहन को छोड़ दिया गया। इस दौरान कोर्ट को पता चला कि जब्त वाहनों को रिलीज कराने के लिए कई मामले हाईकोर्ट में आ रहे हैं। अदालत ने इस संबंध में विस्तृत आदेश दिया।