गाय के गोबर से कैसे बनता है पेंट.. कितनी है कीमत, योगी सरकार क्यों दे रही बढ़ावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित गोसंरक्षण केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने रविवार को कहा कि सरकारी भवनों में भी गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए। एक ओर उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों में गाय के गोबर से बने प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि इन रंग संयंत्रों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए।
सीएम योगी ने कहा कि पशुपालन और डेयरी विकास प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। यह क्षेत्र केवल दूध उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आजीविका, पोषण सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की भी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र को और मजबूत बनाया जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में कितनी गौशालाएं हैं?
मुख्यमंत्री को बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में 7,693 गौशालाओं में 11.49 लाख गौवंश सुरक्षित हैं, जिनकी सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है तथा समय-समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन आश्रय स्थलों में देखभाल के लिए कर्मचारियों की तैनाती की जाए, उनका वेतन समय पर दिया जाए, भूसा बैंक स्थापित किए जाएं तथा पानी, हरा चारा एवं भूसे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु चिकित्सकों को भी समय-समय पर आश्रय स्थलों का दौरा करना चाहिए। जिन गरीब परिवारों के पास पशुधन नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री निराधार पशु संवर्धन योजना के तहत गायें दी जानी चाहिए। इससे एक ओर जहां परिवारों को गौ सेवा का लाभ मिल सकेगा, वहीं दूसरी ओर दूध की उपलब्धता से परिवार के पोषण स्तर में सुधार होगा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय स्तर पर देशी नस्ल की गायों के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जाए तथा अच्छी गौशालाओं की पहचान कर उन्हें सम्मानित किया जाए। इसी प्रकार, गौ-आधारित उत्पाद बनाने वाली संस्थाओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा आयोजित की जानी चाहिए।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 40,968.29 हेक्टेयर चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है, जिसमें से 12,168.78 हेक्टेयर भूमि को हरा चारा उत्पादन के लिए समर्पित किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस पहल से ग्रामीण रोजगार का सृजन भी हो रहा है, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से शामिल हैं। कुल 21,884 गोसेवकों को प्रशिक्षित एवं तैनात किया गया है। बरेली में इफको के सहयोग से प्रमुख गौ संरक्षण केन्द्रों पर जैविक खाद एवं गौमूत्र प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,922 सहकारी दुग्ध समितियां स्थापित करने का लक्ष्य है।