गाजियाबाद कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद के घर की कुर्की का आदेश दिया: 2018 के शादी समारोह में मारपीट का मामला, लगातार पेशी पर गैरहाजिर रहने पर कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विशेष सांसद-विधायक अदालत ने नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई वर्ष 2018 में साहिबाबाद के एक शादी समारोह में हुई कथित मारपीट के मामले में अदालत में लगातार पेश नहीं होने पर की गई है। अदालत ने 17 नवंबर को यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
शादी समारोह में हथियारों को लेकर हुआ था विवाद
मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र के वृंदावन गार्डन में आयोजित एक शादी समारोह का है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार के अनुसार, वर्ष 2018 में वह शादी में शामिल होने पहुंचे थे। इसी समारोह में चंद्रशेखर आजाद भी अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे।
शिकायतकर्ता के वकील भजनलाल गौतम के मुताबिक, समारोह में चंद्रशेखर के साथ आए लोगों के पास हथियार थे। धर्मेंद्र ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि शादी समारोह में इतने हथियार लेकर आने की क्या जरूरत है। आरोप है कि इस सवाल पर विवाद बढ़ गया।शिकायत के अनुसार, इसके बाद चंद्रशेखर आजाद, उनके साथी गुलजार सिद्दीकी और पंकज जाटव सहित करीब 15 लोगों ने धर्मेंद्र के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। शिकायतकर्ता ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था। इस मामले में साहिबाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। ये आरोप हैं, जिन पर अदालत में सुनवाई जारी है।
पहले जारी हो चुका था गैर-जमानती वारंट
इस मामले में अदालत पहले भी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी है। एक अक्टूबर 2026 को अदालत ने उनकी अनुपस्थिति को लेकर वारंट जारी किया था। इसके बाद 17 नवंबर को सुनवाई के दौरान भी वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए।चंद्रशेखर की ओर से उनके अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया। बचाव पक्ष ने बताया कि सांसद पहले से निर्धारित संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई गए हुए थे। इसी वजह से वह अदालत में पेश नहीं हो सके।हालांकि, अदालत ने इस दलील के बावजूद उनके घर की कुर्की से संबंधित आदेश जारी कर दिया।
चंद्रशेखर ने कार्रवाई को राजनीतिक दबाव से जोड़ा
अदालत के आदेश के बाद चंद्रशेखर आजाद ने इसे राजनीतिक दबाव से जुड़ा मामला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के गठबंधन से सरकार परेशान है और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।वहीं, शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि चंद्रशेखर लगातार अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। इसी आधार पर उनकी ओर से संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की मांग की गई थी।
8 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
फिलहाल अदालत में वर्ष 2018 का मारपीट मामला विचाराधीन है। 17 नवंबर के आदेश के बाद अब सभी की नजरें 8 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेंगी। इस मामले में आरोपों का अंतिम न्यायिक फैसला अभी नहीं आया है। अदालत की कार्रवाई लगातार पेशी पर अनुपस्थित रहने से संबंधित है।

