करोड़ों रुपये के जीएसटी रिफंड धोखाधड़ी के मामले में गाजियाबाद राज्य कराधान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त भूपेंद्र शुक्ला को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने यह धोखाधड़ी करीब दस साल पहले कानपुर में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनाती के दौरान की थी। उस समय राज्य में वैट प्रणाली लागू थी।
मंगलवार को राज्य सरकार ने वैट निर्धारण में अनियमितता के आरोप में अपर आयुक्त भूपेंद्र शुक्ला को निलंबित कर दिया। वह वर्तमान में गाजियाबाद जोन-2 के अपर आयुक्त थे। यह धोखाधड़ी कानपुर अनुभाग 8 में डिप्टी कमिश्नर पद पर तैनाती के दौरान की गई थी, जब उन्होंने बिना किसी मांग के एक फर्म को करीब 3.50 करोड़ रुपये दे दिए थे। मंगलवार को राज्य कर विशेष सचिव श्याम प्रकाश नारायण ने उनका निलंबन आदेश जारी किया। निलंबन अवधि के दौरान शुक्ला आयुक्त कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे। इस मामले की जांच प्रमुख सचिव स्टांप अमित गुप्ता को सौंपी गई है।
ज्ञातव्य है कि मुख्य सचिव एम. देवराज को भूपेन्द्र शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार में संलिप्तता की शिकायत मिली थी। एक गुप्त जांच में शिकायतें सत्य पाई गईं। कानपुर में तैनाती के दौरान उनकी सभी शिकायतें सही पाई गईं। एक सिंडिकेट से उनकी निकटता भी जगजाहिर थी। शुक्ला को लाभ पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।