जाति छुपाकर प्रेमजाल रचने का मामला, युवती समेत पांच पर फर्जीवाड़े की FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक अनोखा और गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर प्रेमजाल में युवक को फंसाने का आरोप लगा है। यह मामला अब कानूनी मोड़ ले चुका है और कोर्ट के आदेश पर उसावां थाने में युवती समेत पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

क्या है पूरा मामला?

मामला बदायूं जिले के उसावां थाना क्षेत्र का है, जहां खटिक जाति की एक युवती ने कथित रूप से अहीर और जाटव जातियों के फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिए। इसके बाद उसने खुद को यादव (अहीर) जाति का बताकर एक युवक से संपर्क बढ़ाया और प्रेमसंबंध स्थापित कर उसके साथ रहने लगी।

शुरुआत में युवक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि युवती ने अपनी जाति छुपाई है। लेकिन जब युवक को उसके असली जातिगत विवरण और फर्जी प्रमाण पत्रों की जानकारी मिली, तो विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि मामला अदालत तक पहुंच गया।

कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज

युवक ने कोर्ट का रुख किया, जहां से आदेश मिलने के बाद उसावां थाने में युवती समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और षड्यंत्र रचने जैसी धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

किन धाराओं में दर्ज हुई रिपोर्ट?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दर्ज FIR में IPC की निम्नलिखित धाराएं शामिल हैं:

• धारा 420 (धोखाधड़ी)

• धारा 468 (जालसाजी करके प्रमाण पत्र बनाना)

• धारा 471 (फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल)

• धारा 120B (षड्यंत्र)

इसके अलावा युवती के साथ-साथ उन लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने में उसकी मदद की या दस्तावेज़ सत्यापित किए।

सामाजिक और कानूनी पहलू पर चर्चा

यह मामला न केवल व्यक्तिगत धोखाधड़ी, बल्कि जातिगत पहचान के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है, जिससे समाज में गंभीर गलत संदेश जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जाति आधारित आरक्षण और सामाजिक पहचान की व्यवस्था के साथ ऐसी छेड़छाड़ गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई ज़रूरी है।

पुलिस का बयान

उसावां थाना प्रभारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।