भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और रामजानकी मार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण ने कहा कि गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 525.6 किलोमीटर है, जिसमें से 417 किलोमीटर बिहार में बनेगा। यह हाई-स्पीड छह लेन वाला एक्सप्रेसवे कई जिलों के निवासियों को यात्रा के समय में काफी कमी लाकर और यातायात की भीड़ को कम करके राहत प्रदान करेगा। प्राधिकरण ने यह भी कहा था कि एक्सप्रेसवे इन क्षेत्रों में वित्तीय गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। प्राधिकरण ने कहा कि वाराणसी-कोलकाता और पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के बाद केंद्र सरकार से मंजूरी पाने वाला यह बिहार का तीसरा एक्सप्रेसवे होगा। इसने आगे कहा कि एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ते हुए यातायात के समय और लागत दोनों को कम करेगा।
प्राधिकरण ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि एक्सप्रेसवे बिहार के कई जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। इस बहुचर्चित परियोजना से इन क्षेत्रों में औद्योगिक, आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण ने आगे बताया कि एक्सप्रेसवे का 73 प्रतिशत हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा, साथ ही यह एक्सप्रेसवे बिहार के कई शहरों को उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। साथ ही बताया कि एक्सप्रेसवे के निर्माण से बिहार को भी काफी लाभ मिलने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि इन जिलों के निवासियों के 2025 के अंत तक एक्सप्रेसवे तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले फरवरी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राज्य सरकार राज्य के निवासियों को राहत प्रदान करने के लिए कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम कर रही है। राजद पर कटाक्ष करते हुए नीतीश ने कहा कि बिहार में 2005 से तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, साथ ही कहा कि पिछली सरकार ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया।