निजीकरण के विरोध में 29 मई को पूरे प्रदेश में लामबंद होंगे बिजलीकर्मी, आप उपभोक्ता पर पड़ेगा क्या असर
निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने तीन घंटे कार्य बहिष्कार कर सभी जिलों व परियोजनाओं में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 29 मई से पूर्ण कार्य बहिष्कार की रणनीति भी बनाई गई। प्रदर्शन के दौरान बिजली कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन निजीकरण पर अड़ा हुआ है। वह अड़ियल रुख अपनाकर आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निजीकरण की आड़ में अरबों रुपये के घोटाले की तैयारी चल रही है। निगमों की अरबों रुपए की संपत्ति बिना किसी मूल्यांकन के निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी चल रही है। संघर्ष समिति की ओर से अभी तक हड़ताल पर जाने के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। वे अभी खुद को तैयार कर रहे हैं। इसके बाद भी मुख्य सचिव व निगम के चेयरमैन शासन के उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर गुमराह कर रहे हैं। जिला अधिकारी हड़ताल की तैयारी करने के आदेश दे रहे हैं, जिससे अनावश्यक रूप से बिजली निगमों में औद्योगिक अशांति का माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्ति रद्द कर दी जाए और निजीकरण का फैसला वापस ले लिया जाए तो बिजली कर्मचारी विरोध नहीं करेंगे।
टीए पर कार्रवाई करने के बजाय छंटनी जारी है।
संघर्ष समिति ने यह भी आरोप लगाया कि लेन-देन सलाहकार फर्म ग्रांट थॉर्नटन, जिस पर अमेरिका में जुर्माना लगाया गया था और जिसने झूठे हलफनामे दिए थे, के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय प्रबंधन अनुबंधित श्रमिकों को नौकरी से निकालने में व्यस्त था। निविदा मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में निदेशक वित्त निधि नारंग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नये निदेशक वित्त पुरुषोत्तम अग्रवाल पर इतना दबाव था कि उन्होंने कार्यभार संभालने से इनकार कर दिया। अब निधि नारंग को दूसरा एक्सटेंशन देने की तैयारी चल रही है।
निजीकरण योजना की वैधता की जांच की जानी चाहिए।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने राज्य सरकार से मांग की है कि निजीकरण के लिए तैयार किए गए मसौदे की संवैधानिकता की जांच की जाए। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए स्टैंडर्ड बिडिंग ड्राफ्ट 2025 को लाकर उस पर निजीकरण का मसौदा तैयार किया जा रहा है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 17 का वहां प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि पावर कारपोरेशन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131 के तहत बिजली कम्पनियों के निजीकरण पर विचार कर रहा है तो यह गलत है। यह अनुभाग केवल एक बार उपयोग के लिए है। इसके माध्यम से बिजली कम्पनियों का गठन किया गया है। ऐसे में बिजली निगम को टेंडर फार्म पर पुनर्विचार करना पड़ेगा।