प्रदेश में 29 मई से होने वाली बिजलीकर्मियों की हड़ताल स्थगित, चलता रहेगा असहयोग आंदोलन
पावर कारपोरेशन द्वारा हर स्तर पर सख्त कदम उठाने, कार्य बहिष्कार को हड़ताल मानकर लगातार कार्रवाई करने तथा वैकल्पिक व्यवस्था का रास्ता अपनाने के बाद निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे बिजली इंजीनियरों व अन्य कर्मचारियों ने भी अपना रास्ता बदल लिया है। अब 29 तारीख को होने वाला अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया गया है। इस दिन निजीकरण के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बिजली निगम प्रबंधन के साथ असहयोग आंदोलन जारी रहेगा। बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने मंगलवार को बैठक की। इसमें निजीकरण के विरोध में 29 मई से होने वाले अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इस दिन देशभर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 29 मई से प्रबंधन के साथ पूर्ण असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। निगम के चेयरमैन की वीडियो कांफ्रेंसिंग का बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होगी। बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने यह भी कहा है कि अगर राज्य सरकार निजीकरण की दिशा में एक भी कदम बढ़ाती है। यदि सरकार निजीकरण के लिए टेंडर जारी करती है तो उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के 27 लाख बिजली कर्मचारी विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का दावा है कि मंगलवार शाम पांच बजे हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में अभियंता शामिल नहीं हुए। ऐसे में उन्होंने कर्मचारियों व अभियंताओं का वेतन व समय सीमा वेतनमान कम करने की धमकी दी है। उनके बयान से बिजली निगमों में औद्योगिक अशांति का माहौल बन गया है।
प्रदेशव्यापी आंदोलन जारी, गतिशीलता बढ़ाने पर जोर
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों व परियोजना मुख्यालयों पर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। ऐलान किया गया कि अब बिजली कर्मचारियों के साथ किसान व अन्य उपभोक्ता भी उनके साथ जुड़ रहे हैं।
लखनऊ में मंगलवार को हुई संघर्ष समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि 181 दिनों से बिजली कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। अभी तक प्रबंधन पूर्वांचल व दक्षिणांचल के निजीकरण के लिए टेंडर जारी नहीं कर सका है। भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए 29 तारीख से शुरू होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी गई है। इस बीच जिलों और परियोजनाओं पर पहले की तरह विरोध प्रदर्शन जारी रखने का भी निर्णय लिया गया। इस बीच प्रबंधन ने किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। इस दौरान संजय सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांडेय, महेंद्र राय, पीके दीक्षित, सुहैल आबिद, चंद्रभूषण उपाध्याय आदि मौजूद रहे।
आंदोलनकारियों की पहचान करें
पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन आशीष कुमार गोयल ने निर्देश दिए कि जिन अभियंताओं और कर्मचारियों के आंदोलन के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है, उनकी पहचान की जाए। उनकी सूची तैयार करें। कॉरपोरेशन की ओर से भेजी गई एडवाइजरी भी ऐसे लोगों को भेजी जाए। चेयरमैन ने निर्देश दिए कि हर जगह बायोमेट्रिक हाजिरी सुनिश्चित की जाए। वह मंगलवार को शक्ति भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जितनी बिजली आपूर्ति की जाती है, उसके हिसाब से राजस्व वसूली होनी चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जहां भी लाइन लॉस बढ़ा है और राजस्व वसूली कम हुई है, वहां जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए। बिजली बिल वसूली में सख्ती बरती जाए। चेयरमैन ने कहा कि श्रेणी एक व दो के अधिकारी 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में अपना योगदान दें। ट्रांसफार्मर को नुकसान से बचाने के लिए लगातार निगरानी रखी जाए। चेयरमैन ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश की भलाई के लिए सुधार किए जा रहे हैं।