पावर कारपोरेशन द्वारा विद्युत नियामक आयोग में दाखिल बिजली दरों में 40-45 फीसदी वृद्धि का संशोधित प्रस्ताव यदि स्वीकार हो जाता है तो उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगेगा। संशोधित प्रस्ताव के आधार पर ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम फिक्स चार्ज 8 रुपये और शहरी उपभोक्ताओं के लिए 9 रुपये प्रति यूनिट होगा। अधिकतम फिक्स चार्ज, प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज, बिजली कर व अन्य शुल्क जोड़ने के बाद उन्हें 12 से 13 रुपये प्रति यूनिट चुकाने होंगे।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया है कि पावर कारपोरेशन ने फिक्स चार्ज में बड़ा खेल किया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कारपोरेशन द्वारा शुक्रवार को दिए गए प्रस्ताव के खिलाफ सोमवार को नियामक आयोग में जनहित प्रस्ताव दाखिल किया था। उन्होंने नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय सिंह से मुलाकात कर प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए खारिज करने की मांग की थी।
वर्मा ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में गरीबों को 100 यूनिट तक की यूनिट पर 3 रुपये प्रति यूनिट देने की बात कही गई है। उसे भी बढ़ाकर 4 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। इससे पहले बिजली दरों के चार स्लैब थे, जिनमें से तीन स्लैब बनाए गए हैं। कुछ स्लैब में बिजली दरों में 50 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली कंपनियों का 33122 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार है। इसे वापस करने का सवाल ही नहीं उठता।
इस तरह फिक्स चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव
वर्मा ने बताया कि नए प्रस्ताव में फिक्स चार्ज भी बढ़ाया गया है। शहरी फिक्स चार्ज 110 रुपये से बढ़ाकर 190 रुपये प्रति किलोवाट करने का प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में फिक्स चार्ज 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोवाट करने का प्रस्ताव किया गया है।
घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा दरें
यूनिट दर
0- 100 3.35
101- 150 3.85
151- 300 5
300 से ऊपर 5.50
घरेलू बीपीएल 100 यूनिट तक 5.50
3
ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए प्रस्तावित दरें
यूनिट दर
0- 100 4.50
101- 300 7.00
151- 300 5
300 से अधिक 8
घरेलू बीपीएल 100 यूनिट तक रु. 4
शहरी उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान दरें
यूनिट दर
0-100 5.50
101- 151 5.50
151- 300 6
300 से अधिक 6.50
घरेलू बीपीएल 100 यूनिट तक रु. 3
शहरी उपभोक्ताओं के लिए प्रस्तावित नई दरें
यूनिट दर
0- 100 6.50
101- 300 8
300 से अधिक 9
घरेलू बीपीएल 100 यूनिट तक रु. 4