हाईकोर्ट ने कहा- दवा माफिया के चंगुल में सरकारी अस्पताल, प्राइवेट प्रैक्टिस से मुनाफा कमा रहे डॉक्टर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल ड्रग माफिया के चंगुल में फंस गया है और डॉक्टर अपनी निजी प्रैक्टिस के जरिए लोगों की लाशों पर मुनाफा कमा रहे हैं। मंत्री, सांसद और विधायक चुप हैं। अधिकारी मौज-मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अदालत अपनी आँखें बंद नहीं कर सकती।
इस सख्त टिप्पणी के साथ जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने शुक्रवार को अधिकारियों को तत्काल सुधार के सख्त निर्देश दिए। न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट को मुख्यमंत्री को भेजने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से 29 मई तक जवाबी हलफनामा मांगा गया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यदि 48 घंटे के अंदर एसआरएन की स्थिति नहीं बदली तो अधिकारी जेल जाने के लिए तैयार रहें। अब कोई माफी नहीं मांगी जाएगी, सिर्फ कार्रवाई होगी। सुनवाई के दौरान डीएम, नगर आयुक्त, स्वरूप रानी अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक, डिप्टी एसआईसी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे।
अदालत ने तत्काल प्रभाव से कई निर्देश जारी किये।
नगर आयुक्त 48 घंटे के भीतर सीवर लाइनों की सफाई करवाएं तथा अस्पताल परिसर की सफाई सुनिश्चित करें।
प्रभारी अधीक्षक को डॉक्टरों की पूरी सूची और उनके ओपीडी समय की जानकारी डीएम कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। डीएम को इसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना चाहिए।
डीएमए को सरकारी आवास या किसी निजी सेटअप में निजी प्रैक्टिस में शामिल प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों और व्याख्याताओं की निगरानी के लिए एक टीम का गठन करना चाहिए।
डीएमए को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पीने का पानी उपलब्ध हो।
पुलिस आयुक्त को अस्पताल परिसर में पर्याप्त सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने चाहिए ताकि मेडिकल दलालों को प्रवेश करने से रोका जा सके।
ओपीडी के दौरान मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए।
मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का परिसर शादी समारोह या निजी पार्टियों के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य को एमिकस क्यूरी द्वारा दायर अंतरिम रिपोर्ट पर जवाब प्रस्तुत करना। सभी चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करें।
बढ़ते साइबर अपराधों की जांच के लिए पुलिस को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य की अपराध जांच पुलिस को बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने की चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र या पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सभी जांच अधिकारियों को डीजीपी द्वारा जारी परिपत्र और अदालती दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।