पाकिस्तानी हिंदुओं को खाली करनी होगी यमुना किनारे की जमीन, दिल्ली हाई कोर्ट का राहत देने से इनकार
उत्तर प्रदेश में बसे पाकिस्तानी शरणार्थियों को उत्तराखंड की तरह भूमि अधिकार दिए जाएंगे। इस संबंध में मुरादाबाद मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। वर्तमान में करीब 20 हजार शरणार्थी परिवार 50 हजार एकड़ भूमि पर काबिज हैं, लेकिन उन्हें आज तक भूमि पर पूर्ण मालिकाना हक नहीं मिल पाया है।
1947 में भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के समय लखीमपुर खीरी, रामपुर, बिजनौर और पीलीभीत में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बसाया गया था। इन्हें आजीविका के लिए जमीन भी दी गई थी। इनमें से ज्यादातर हिंदू और सिख शरणार्थी थे। लेकिन, इनमें से कई परिवारों को हस्तांतरणीय भूमि स्वामित्व अधिकार नहीं मिला। यानी इन परिवारों के उत्तराधिकारी अपनी जमीन पर बैंक से फसल ऋण के अलावा कोई ऋण नहीं ले सकते। इन्हें जमीन बेचने का भी अधिकार नहीं है।
रामपुर में 23 और बिजनौर में 18 गांवों में शरणार्थी बसे हैं।
रामपुर में शरणार्थियों के 23 गांव हैं। ये शरणार्थी बिजनौर के 18 अलग-अलग गांवों में बसे हैं। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में इन लोगों को अलग-अलग गांवों या जंगलों के किनारे बसाया गया। अंजनेया समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ शरणार्थी परिवारों को सरकारी अनुदान अधिनियम के तहत जमीन दी गई थी। उन्हें ग्राम सभा और विभिन्न विभागों के स्वामित्व वाली जमीन पर भी बसाया गया था। वर्तमान में सरकारी अनुदान अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है। शरणार्थियों को पूर्ण स्वामित्व देने के लिए कानून की जरूरत शरणार्थियों को दी गई जमीन पर पूर्ण स्वामित्व यानी हस्तांतरणीय भूमिधरी अधिकार देने के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत होगी, ताकि इन मामलों में मौजूदा नियमों में ढील दी जा सके। उत्तराखंड के कई जिलों में जमीन के मूल्य का कुछ प्रतिशत लेकर स्वामित्व देने का काम किया गया है। उत्तराखंड की तरह यहां भी हस्तांतरणीय भूमिधरी अधिकार कम कीमत पर या मुफ्त में दिए जा सकते हैं। हालांकि, कुछ शरणार्थी परिवार आरक्षित श्रेणी की वन भूमि, चारागाह और झीलों पर भी बसे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें कहीं और जमीन देने या उसी जमीन पर मालिकाना हक देने के लिए कानून में बदलाव पर विचार करना होगा। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि वन भूमि पर अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति भी लेनी होगी। वहीं, नियमानुसार ग्राम सभा की जमीन उसी गांव के मूल निवासियों को दी जा सकती है। इसी तरह संबंधित विभागों को भी विभागों की जमीन देने का अधिकार है।
बन सकती है कैबिनेट सब-कमेटी
सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, इस मामले पर आगे विचार करने के लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनाई जा सकती है। अंतिम निर्णय सरकार को लेना है।