नोएडा में कागजों में कंपनियां, पैसों का जमकर ट्रांजेक्शन…100 करोड़ के GST घोटाले में क्यों आ रहा इस इंस्पेक्टर का नाम?
उत्तर प्रदेश और दिल्ली-NCR में करीब ₹100 करोड़ के GST स्कैम ने टैक्स सिस्टम की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बड़े मामले में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने एक इंटर-स्टेट रैकेट का भंडाफोड़ कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में नोएडा में तैनात CGST इंस्पेक्टर मोहित अग्रवाल का भी नाम आया है, जिस पर फर्जी कंपनियों को बचाने और उन्हें जांच से बचाने का आरोप है। इंस्पेक्टर फिलहाल फरार है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, आरोपियों ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में फर्जी कंपनियां रजिस्टर कराई थीं। इन फर्जी कंपनियों के नाम पर फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल बनाए गए थे।
इन इनवॉइस में कागजों पर बड़े ट्रांजैक्शन दिखाए गए, जिससे इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत इस्तेमाल से सरकार को रेवेन्यू का काफी नुकसान हुआ। शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह आंकड़ा ₹100 करोड़ से ज़्यादा का है।
फर्जी ट्रांजैक्शन को असली दिखाने की साजिश
स्कैम को असली ट्रांजैक्शन जैसा दिखाने के लिए, आरोपियों ने बैंक अकाउंट के ज़रिए फर्जी और असली कंपनियों के बीच फंड ट्रांसफर किया। कुछ समय बाद, वही रकम कैश या सर्कुलर ट्रेडिंग के ज़रिए निकाल ली गई। इससे कागज़ पर दिखने वाला ट्रांज़ैक्शन बन गया, जबकि असल में कोई सामान या सर्विस एक्सचेंज नहीं हुई। STF जांच को लीड कर रहे ASP राजकुमार मिश्रा ने कहा कि नेटवर्क को टैक्स डिपार्टमेंट से भी मदद मिली थी। उस समय के CGST इंस्पेक्टर मोहित अग्रवाल ने कुछ संदिग्ध कंपनियों को जांच से बचाने के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर करने और रिश्वत लेने में भूमिका निभाई थी। पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार आरोपियों के WhatsApp चैट और डिजिटल सबूतों में इंस्पेक्टर का नाम सामने आया। पुलिस अभी उसे ट्रेस करने के लिए रेड कर रही है।
इस मामले में दिल्ली और दूसरी जगहों से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी पहचान हरदीप सिंह उर्फ प्रिंस, जितेंद्र झा, पुनीत अग्रवाल और शिवम के तौर पर हुई है। जांच में पता चला है कि गैंग का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है, और दूसरे संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। गाजियाबाद के कवि नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और टैक्स डिपार्टमेंट की जॉइंट टीमें अब स्कैम की पूरी चेन का पता लगाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, GST पोर्टल डेटा और मोबाइल डिवाइस की जांच कर रही हैं। जांच का दायरा और बढ़ने के संकेत
ASP राजकुमार मिश्रा ने कहा कि मामला अभी शुरुआती स्टेज में है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां, सस्पेंशन और डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकते हैं। जिन कंपनियों ने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, उनके खिलाफ रिकवरी और पेनल्टी की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। इस स्कैम में सरकार को करीब ₹100 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर समय पर एक्शन नहीं लिया गया होता तो यह आंकड़ा बढ़ सकता था।