यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की चुनौती, 16 से 17 करोड़ वयस्कों के मुकाबले 13.56 करोड़ मतदाता दर्ज

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के सामने मतदाता सूची को दुरुस्त करने और पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने की बड़ी चुनौती है। राज्य में करीब 16 से 17 करोड़ नागरिक ऐसे हैं, जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है। वहीं, मौजूदा मतदाता सूची में महज 13.56 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में पात्र नागरिकों के मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका जताई जा रही है।

चुनाव विभाग के अनुमान के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में पात्र नागरिकों के पंजीकरण का अनुपात करीब 84 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि लगभग 16 प्रतिशत पात्र नागरिक अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन नागरिकों का पंजीकरण कराना चुनाव आयोग के लिए महत्वपूर्ण काम होगा।

16 से 17 करोड़ वयस्क नागरिकों का अनुमान

उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहां 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों की संख्या करीब 16 से 17 करोड़ आंकी गई है। नियमानुसार, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके बावजूद राज्य की मतदाता सूची में फिलहाल 13.56 करोड़ नाम ही दर्ज हैं। इन आंकड़ों के बीच अंतर होने से मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग के सामने चुनौती है कि आगामी चुनाव से पहले पात्र नागरिकों तक पहुंच बनाई जाए और उन्हें मतदाता सूची में शामिल होने के लिए जागरूक किया जाए।

करीब 16 प्रतिशत पात्र नागरिक पंजीकरण से बाहर

चुनाव विभाग के अनुमान के अनुसार, राज्य में पात्र नागरिकों के पंजीकरण का अनुपात लगभग 84 प्रतिशत है। इस हिसाब से करीब 16 प्रतिशत पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। हालांकि, यह अंतर एक अनुमान पर आधारित है। इसे सीधे तौर पर मतदाता सूची से छूटे हुए लोगों की प्रमाणित संख्या नहीं माना जा सकता।

वयस्क आबादी और मतदाता सूची के आंकड़ों में अंतर होने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें पात्र नागरिकों का अब तक पंजीकरण नहीं कराना, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं होना और जनसंख्या संबंधी अनुमानों में अंतर शामिल हो सकता है। इसलिए वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए विस्तृत सत्यापन जरूरी है।

2027 चुनाव से पहले पंजीकरण पर रहेगा जोर

वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अधिक व्यापक और सटीक बनाना चुनाव आयोग की प्राथमिकता होगी। इसके लिए पात्र नागरिकों को पंजीकरण के प्रति जागरूक करना और छूटे हुए नामों को जोड़ने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना जरूरी होगा।

मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चुनाव में मतदान करने के लिए आवश्यक है। ऐसे में आयोग के सामने यह सुनिश्चित करने की चुनौती होगी कि कोई भी पात्र नागरिक केवल पंजीकरण नहीं होने के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रहे।