नेपाल बॉर्डर पर चला बुलडोजर, सीमा से सटे जिलों में ध्वस्त हुए अवैध निर्माण… योगी सरकार का बड़ा एक्शन

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेपाल सीमा से लगे जिलों में अवैध अतिक्रमण और गैर मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 25 से 27 अप्रैल तक चलाए गए विशेष अभियान में कई जिलों में बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाया गया है। ये लोग लंबे समय से बहुमूल्य सीमा भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे थे; अब सरकार ने उसे मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू किया है।

बहराइच में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया
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बहराइच जिले की तहसील नानपारा के अंतर्गत भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 0 से 10 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के 227 मामले चिन्हित किए गए। इनमें से 26 और अतिक्रमण 25-27 अप्रैल के बीच हटाये गये, जबकि 63 अतिक्रमण पहले ही हटाये जा चुके थे। अब तक कुल 89 सरकारी जमीनों को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराया जा चुका है। राहत की बात यह है कि किसी भी अतिक्रमित स्थल पर कोई धार्मिक या शैक्षणिक संरचना नहीं पाई गई।

श्रावस्ती में अवैध मदरसे के खिलाफ कार्रवाई

श्रावस्ती जिले में बिना मान्यता के चल रहे 17 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तहसील जमुनहा में 7 मदरसे तथा तहसील भिनगा में 10 मदरसे वैध दस्तावेजों के अभाव में बंद कर दिए गए। इसके अलावा भारत-नेपाल सीमा से सटे 0-15 किमी क्षेत्र में अस्थायी व स्थायी अवैध कब्जे के 119 मामलों में राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।

सिद्धार्थनगर और महराजगंज में भी सख्ती

सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तालुका में नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर 5 स्थानों पर मस्जिदों और मदरसों पर अवैध अतिक्रमण की पुष्टि हुई है। फिलहाल उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जांच व कार्रवाई चल रही है। वहीं शोहरतगढ़ तालुका में 6 स्थानों पर अवैध निर्माण की पहचान की गई है। महराजगंज जिले के फरेन्दा, नौतनवा और निचलौल तालुकाओं में क्रमशः 3, 10 और 6 स्थानों पर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण देखा गया है। एक मामला अदालत में लंबित है और शेष सभी मामलों में धारा 67 (1) के तहत बेदखली या अवैध ढांचों को ध्वस्त करने की कार्यवाही चल रही है।

बलरामपुर में भी निकासी की कार्यवाही चल रही है।

बलरामपुर जिले में सरकारी भूमि पर कुल 7 अवैध अतिक्रमण भी चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 5 अवैध अतिक्रमण बलरामपुर तालुका में और 2 तुलसीपुर तालुका में हैं। इनमें से 2 अवैध कब्जेदारों ने शासन द्वारा चिन्हित किये जाने के बाद स्वेच्छा से भूमि खाली कर दी है, जबकि शेष के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

सरकार का सख्त रुख

योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह का अवैध कब्जा या धार्मिक या शैक्षणिक संस्थानों का अवैध संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को चिन्हित अतिक्रमणों को तत्काल हटाने तथा नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।