बिहार सरकार ने आंगनवाड़ियों में नई नीति पेश की, डेहरी में पोषण तक पहुंच के लिए चेहरे का सत्यापन अनिवार्य किया
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देहरी ब्लॉक के आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इस संशोधित प्रक्रिया के तहत अब गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के चेहरे के सत्यापन के बाद ही पोषाहार पैकेट दिए जाएंगे। अब ससुराल वालों जैसे परिवार के सदस्यों को उनकी ओर से राशन लेने की अनुमति नहीं होगी। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) पर आधारित इस नई व्यवस्था को सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर अनिवार्य कर दिया गया है।
पहले, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा टेक होम राशन (टीएचआर) और पोषाहार की आपूर्ति एकत्र करना आम बात थी, जिसका मतलब था कि कई गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं स्वयं केंद्रों पर नहीं जाती थीं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और केवल पात्र लाभार्थियों को ही पोषाहार सहायता प्राप्त हो, इसके लिए विभाग ने सख्त आवश्यकता के रूप में चेहरे के मिलान को लागू किया है।
एफआरएस के लागू होने के साथ ही पंजीकृत लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी सत्यापन की गति भी बढ़ गई है। इस नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से प्रशिक्षित और बैठकों के माध्यम से अपडेट किया जा रहा है।
उदाहरण के लिए, मझिआंव भुइयां टोला (डेहरी ब्लॉक) में आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 8 और मानिकपुर (भैसाहा पंचायत) में केंद्र संख्या 100 पर, पर्यवेक्षकों ने डिजिटल पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से आधार, मातृत्व जननी कार्ड और अन्य पहचान का उपयोग करके चेहरे का सत्यापन किया ताकि सही वितरण सुनिश्चित हो सके। ग्रामीण डेहरी ब्लॉक की सीडीपीओ ममता कुमारी ने कहा कि इस अद्यतन पद्धति से वितरण प्रक्रिया अधिक कुशल और पारदर्शी हो जाएगी। केवल सही लाभार्थियों को ही पोषण सहायता मिल पाएगी। उन्होंने पुष्टि की कि ई-केवाईसी और एफआरएस-आधारित वितरण अब सक्रिय है, और महिला पर्यवेक्षक जिला स्तर पर कार्यान्वयन की लगातार निगरानी कर रही हैं।