शराब की बिक्री को बढ़ावा देने और छोटे उद्यमियों के लिए इसे और अधिक सुलभ बनाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत एक पायलट परियोजना शुरू की है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इससे मल्टीप्लेक्स से सुसज्जित मॉल में बीयर जैसे कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों की बिक्री संभव हो सकेगी।
इसके लिए, आबकारी विभाग ने हाल ही में शुरू किए गए FL-4D लाइसेंस के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है, जो कम अल्कोहल वाली श्रेणी में आने वाले बीयर, वाइन और अन्य पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री की अनुमति देता है। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा और लखनऊ में पायलट आधार पर लागू किया जा रहा है।
कम लागत पर खुदरा लाइसेंस
अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए लाइसेंस की लागत 6 लाख रुपये है, जबकि पहले के प्रावधान में केवल FL-4C लाइसेंस 25 लाख रुपये प्रति वर्ष पर उपलब्ध थे, जिससे मॉल में प्रीमियम शराब की बिक्री की अनुमति मिलती थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के असार गौतमबुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने कहा, "एफएल-4डी लाइसेंस शुरू करके सरकार का लक्ष्य शराब की खुदरा बिक्री को लोकतांत्रिक बनाना है, जिससे अधिक प्रतिभागियों, खासकर छोटे व्यवसाय के मालिकों को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी, जबकि प्रीमियम संचालन को अधिक महंगे एफएल-4सी ढांचे के तहत रखा जाएगा।
यह लाइसेंस लागत की उच्च बाधा के बिना, क्षेत्र में समावेशी भागीदारी की दिशा में एक कदम है। हालांकि, सिनेमा हॉल के अंदर किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री या खपत सख्त वर्जित रहेगी। इन कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों की दुकानों को केवल मॉल के अंदर सिनेमा परिसर के बाहर ही अनुमति दी जाएगी।"
उन्होंने कहा, "नोएडा सेक्टर 43 के एक मॉल से एफएल-4डी लाइसेंस के लिए एक आवेदन पहले ही प्राप्त हो चुका है, जबकि अन्य स्थानों से दो और आवेदन दाखिल किए गए हैं।"