बरेली में वक्फ प्रॉपर्टी पर मंडराया संकट, 2000 से अधिक जमीनें चली जाएंगी हाथ से

दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद बरेली जिले की करीब 2,000 वक्फ संपत्तियां खतरे में पड़ गई हैं। प्रशासन इन संपत्तियों की पैमाइश कर अवैध अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रहा है। जांच में पता चला कि इनमें से कई संपत्तियां सरकारी हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड ने उन्हें अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है। अब सरकार इन संपत्तियों की जांच कर यह तय करेगी कि कौन सी जमीन वक्फ के दायरे में आएगी और कौन सी जमीन सरकारी संपत्ति घोषित की जाएगी।

दरअसल, बरेली जिले में कुल 3,385 वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 2,000 संपत्तियां सरकारी बताई गई हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 330.518 हेक्टेयर है। इन संपत्तियों का ब्यौरा सरकारी राजपत्र एवं रजिस्टर क्रमांक 1986 में उपलब्ध है। यह 37 में पंजीकृत हैं। इनमें से 700 संपत्तियां नगर निगम क्षेत्र में स्थित हैं। इनमें से कई का निर्माण अवैध रूप से भी किया गया है। खास बात यह है कि इस सूची में कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी शामिल हैं, जिनके स्वामित्व को लेकर अब विवाद हो गया है।

इसका खुलासा कैसे हुआ?
सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को जिले में वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। इसके बाद विभाग ने यह जानकारी राजस्व विभाग को सौंप दी। राजस्व अधिकारियों ने क्षेत्रवार जांच कर रिपोर्ट तैयार की। हालाँकि, यह रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। जांच में पता चला कि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में कई सरकारी संपत्तियां पंजीकृत हैं। अब प्रशासन विस्तृत जांच कर वैध व अवैध रूप से पंजीकृत संपत्तियों की पहचान करेगा।

किस तालुका में कितनी सरकारी संपत्तियां हैं?
सरकार को भेजी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, बरेली जिले के विभिन्न तालुकों में सरकारी स्वामित्व वाली वक्फ संपत्तियों की संख्या अलग-अलग है। यह पाया गया कि बहेरी तालुका में अधिकतम 554 संपत्तियां सरकारी स्वामित्व वाली थीं। फरीदपुर तालुका में सबसे कम संपत्तियां, 146, सरकारी हैं। सदर तालुका में कुल 80,827 हेक्टेयर भूमि सरकारी है। जिले में 1,385 संपत्तियां वास्तविक वक्फ संपत्तियां हैं, जबकि 1,290 संपत्तियों के राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। यहां तक ​​कि राजस्व विभाग भी इन संपत्तियों की पहचान करने में असमर्थ है।

क्या आप जानते हैं कि आगे क्या होगा?
सरकार अब इस मामले की विस्तार से जांच करेगी। वक्फ बोर्ड में गलत तरीके से पंजीकृत सार्वजनिक उपयोगिता वाली भूमि को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर सुनवाई होगी। यदि किसी संपत्ति का स्वामित्व अवैध रूप से वक्फ बोर्ड को दिया गया है, तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत वक्फ के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा।

इस कार्रवाई से जिले में कई संपत्तियों को लेकर विवाद बढ़ सकता है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया कानूनी दायरे में ही पूरी की जाएगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कितनी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास रहती हैं और कितनी सरकार के नियंत्रण में आती हैं।